31.4 C
Ratnagiri
Wednesday, May 22, 2024

रत्नागिरी, खेड, दापोली आगारांना लवकरच मिळणार इलेक्ट्रीक बस

रत्नागिरी जिल्ह्यातील रत्नागिरी, खेड, दापोली एस.टी. डेपोंना...

चिपळूणमध्ये सलग ५ दिवस पाऊस लाखोंचे नुकसान

चिपळूण शहरासह तालुक्यात सोमवारी सलग पाचव्या दिवशी...

कोकण मंडळ सलग १३ वेळा राज्यात अव्वल

बारावीच्या परीक्षेत कोकणच्या विद्यार्थ्यांनी नेहमीप्रमाणे सलग तेराव्या...
HomeRatnagiriभाडेकरूंची माहिती न दिल्यास कारवाई - जिल्हादंडाधिकाऱ्यांचे आदेश

भाडेकरूंची माहिती न दिल्यास कारवाई – जिल्हादंडाधिकाऱ्यांचे आदेश

भाडेकरूंची माहिती पोलिस ठाण्यास सात दिवसांच्या आत कळवणे आवश्यक आहे.

घरमालकांनी यांच्या घरात भाडेकरू ठेवताना नाडेकरूंचे संपूर्ण नाव, सध्याचा पत्ता, मूळ पत्ता, दोन फोटो व त्यांना ओळखणाऱ्या व्यक्तीचे नाव व पत्ता, चरभाडे करारनामा, ओळखपत्र आदी कागदपत्रे स्थानिक पोलिस ठाण्याकडे देणे बंधनकारक आहे. भाडेकरूंची ही माहिती स्थानिक पोलिस ठाण्याला न दिल्यास कारवाई केली जाईल, असे आदेश अप्पर जिल्हादंडाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी यांनी काढले आहेत. जिल्ह्याला २३७ किमी लांबीचा समुद्रकिनारा आहे. जिल्ह्यात प्रामुख्याने आंबा व मासेमारी व्यवसाय केला जातो. रत्नागिरी, चिपळूण व खेड येथे औद्योगिक वसाहती आहेत. आंबा व मासेमारी व्यवसाय तसेच बांधकाम क्षेत्रांतील व्यावसायिक हे काम करण्यासाठी इतर जिल्ह्यातून, इतर राज्यातून, नेपाळ येथून कामगार येतात.

तसेच औद्योगिक वसाहती असलेल्या ठिकाणी परप्रांतीय नागरिक नोकरी व्यवसाय व इतर कामानिमित्त येऊन भाड्याने घरे, दुकान गाळे, फ्लॅट, फार्महाऊस घेऊन राहतात. परंतु, याची माहिती स्थानिक पोलिस ठाण्याला देण्यात येत नाही. दहशतवादी कारवाया व गुन्हेगारी पार्श्वभूमीवर एखादा गुन्हा घडल्यावर त्याच्या उकलीसाठी घरमालकांनी घर भाड्याने देताना भाडेकरूंची संपूर्ण माहिती पोलिसांना देणे आवश्यक ठरते. जेणेकरून दहशतवादी व गुन्हेगारी आटोक्यात आणण्यासाठी मदत होईल.

पोलिसांना सात दिवसांत माहिती द्यावी- जिल्ह्यातील नगरपालिका, ग्रामपंचायत हद्दीत राहणारे मालमत्ताधारक यांनी घरे, दुकान गाळे भाडेतत्त्वावर देणे किंवा पोटभाडेकरू ठेवणे, विक्री केल्यास विकत घेणाऱ्यांची, भाडेकरूंची माहिती पोलिस ठाण्यास सात दिवसांच्या आत कळवणे आवश्यक आहे. यासाठी अप्पर जिल्हादंडाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी यांनी फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १४४ नुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये प्रतिबंध आदेश पारीत केला आहे.

RELATED ARTICLES

Most Popular