मागील आठवड्यापासून राज्यातील एकूण ७२ हजार आशा सेविका आणि गटप्रवर्तक यांच्या मागण्यांसाठी सुरु असलेला संप अखेर मिटला आहे. राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांच्या सोबत झालेल्या बैठकीमध्ये महत्वाच्या मागण्या मान्य झाल्यानंतरच आशा सेविका आणि गटप्रवर्तक यांनी आपला संप मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी यापूर्वी राज्याची आर्थिक स्थिती अत्यंत वाईट असून, आता कोणत्याही प्रकारचा आर्थिक बोजा सहन करणे सरकारला शक्य नाही. त्यामुळे अशा परिस्थितीत आशा सेविकांना किमान वेतन देणे शक्य होणार नाही आणि कोरोना संबंधित भत्त्यामध्ये वाढकरणे शक्य होणार नाही असे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे कृती समितीच्या पदाधिकार्यांनी आशा सेविकांच्या मागणीसाठी सरकारला विनंती केली होती.
आरोग्यमंत्र्यांनी कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांसमवेत मंत्रालयात पुन्हा एकदा बैठक घेतली. बैठकीत झालेल्या विषयाबाबत सविस्तर माहिती देत, आरोग्यमंत्री श्री.टोपे यांनी सांगितले कि, आशा सेविकांच्या संपाबाबत तीन बैठका घेण्यात आल्या. अखेर मंत्रालयामध्ये कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत राज्यातील आशा सेविकांना १ जुलै २०२१ पासून एक हजार रुपये निश्चित मानधन वाढ आणि पाचशे रुपये कोविड भत्ता असे एकूण १५०० रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. तसेच कृती समितीचे अध्यक्ष एम.के. पाटील यांनी बैठकीत झालेल्या चर्चेअंती आशा आणि गटप्रवर्तकांचा संप अखेर मागे घेण्यात येत असल्याची घोषणा केली. राज्यातील आशा सेविका उद्यापासून कामावर हजर होतील, असेही त्यांनी पुढे सांगितले. राज्यात संभाव्य येणारी तिसरी लाट रोखण्यासाठी आशा सेविकांनी ग्रामीण भागामध्ये अधिक प्रभावीपणे काम करावे, असे आवाहन आरोग्यमंतत्री राजेश टोपेनी केले आहे.
