ओबीसी समाजातील घरापासून वंचित असलेल्या लोकांना घरकुल मिळण्यासाठी केंद्र सरकारने आवास योजना सुरू केली. या योजनेचा मोठा गाजावाजा करत पहिला १५ हजाराचा हप्ता लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यावर वर्ग केला. या योजनेतून रत्नागिरी जिल्ह्यात मंजुरी मिळालेल्या ६३५६ लाभाथ्यापैकी ५० टक्के लोकांनी घरांचे बांधकाम पूर्ण केले. मात्र, गेल्या दीड महिन्यांत संबंधित लाभार्थ्यांच्या खात्यावर एकही रुपया जमा झालेला नाही. अनुदान मिळण्यासाठी हे लाभार्थी रोज पंचायत समितीत हेलपाटे मारत आहेत. मात्र, राज्य सरकारकडून थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यावर अनुदान जमा होत असल्याने पंचायत समितीकडून शासनाकडे बोट दाखवले जात आहे.
मागास प्रवर्गासाठी मोदी आवास योजना सुरू झाली. २८ फेब्रुवारीला योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यावर १५ हजारांचा पहिला हप्ता जमा करण्यात आला. घराचे जसे बांधकाम होईल त्यानुसार लाभार्थ्यांच्या खात्यावर अनुदान जमा केले जाणार आहे. मोदी आवास योजनेतून १ लाख २० हजारांचे अनुदान दिले जाते. हे अनुदान जिल्हा परिषद अथवा पंचायत समितीकडे वर्ग न करता थेट राज्य सरकारकडून संबंधित लाभार्थ्याच्या खात्यावर जमा केले जाणार आहे. पहिला हप्ता १५ हजारांचा असून, नंतर ४५ हजार, ४० हजार व २० हजार या पद्धतीने एकूण १ लाख २० हजाराचे अनुदान लाभार्थ्याला मिळणार आहे. योजनेतून जिल्ह्यात ६ हजार ३५६ कुटुंबांना घरकुलाची मंजुरी मिळाली. त्यामुळे चिपळूण तालुक्यातील ७४८ घरकुलांचा समावेश आहे.
अनेकदा घरकुलाची कामे पूर्ण करा म्हणून ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या लाभार्थ्यांच्या मागे लागतात; मात्र योजनेत मंजुरी मिळालेल्या लाभाथ्यर्थ्यांनी घरांची कामे जोमाने सुरू केली. पन्नास टक्क्यांहून अधिक लोकांची घरे पूर्ण झाली आहेत. केवळ चिपळूण तालुक्यातील ३९ लाभार्थ्यांना दुसरा हप्ता मिळाला आह. मात्र, उर्वरित लोकांच्या खात्यात पहिली १५ हजारांची रक्कम सोडल्यास दमडीही जमा झालेली नाही. थकीत अनुदान मिळण्यासाठी पंचायत समितीत रोज किमान २५ ते ३० लाभार्थी फेऱ्या मारतात.
