शेजारील राज्यात धार्मिक पोशाख शाळेमध्ये वापरायचा कि नाही यावरून वाद सुरु होते. त्यावर न्यायालयाने दिलेल्या निष्पक्ष निर्णयाचे सर्व जगातून स्वागत झाले आहे. कोणत्याही शैक्षणिक कार्यामध्ये धर्म, जात यांचे उगीचच हस्तक्षेप योग्य नव्हे, विद्यार्थ्यांच्या कोवळ्या मनावर त्याचे विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे. आणि नको त्या गोष्टींचा पायंडा पडतो त्यामुळे कोणत्याच धर्माचे शिक्षण अथवा इतर काही शैक्षणिक अभ्यासक्रमात समावेश केला जाणार नाही असे राज्याच्या शालेय शिक्षण मंत्री प्रा. वर्षां गायकवाड यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे.
राज्यातील शालेय शिक्षणात भगवद्गीता व संत साहित्यांचा समावेश करण्याची मागणी भाजपच्या आध्यात्मिक आघाडीचे प्रमुख तुषार भोसले यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे. मात्र ही मागणी मान्य करणे शक्य होणार नाही, असे वर्षां गायकवाड यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे भाजपने केलेली शालेय अभ्यासक्रमात भगवद्गीतेचा समावेश करण्याची मागणी त्यांनी फेटाळून लावली आहे. शालेय अभ्यासक्रमात कोणत्याही धर्माचे शिक्षण दिले जाणार नाही, तर मुलांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टीकोन निर्माण करणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका राज्याच्या शालेय शिक्षण मंत्री प्रा. वर्षां गायकवाड यांनी मांडली. केवळ राजकारणासाठी अशी मागणी केली जात असल्याची टीका त्यांनी केली आहे.
भगवद्गीता हा धार्मिक ग्रंथ आहे. एका धर्माच्या ग्रंथाचा शिक्षणात समावेश केला तर, इतर धर्मीयांकडून देखील अशाच प्रकारची मागणी करण्यात येईल. भारतीय संविधानात धर्मनिरपेक्ष तत्वाचा समावेश आहे. विद्यार्थी दशेपासून मुलांच्या मनात अशाच प्रकारचे प्रगल्भ विचार रुजविले पाहिजेत. त्याचबरोबर मुलांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टीकोन निर्माण करणे ही राज्य सरकारची भूमिका आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून पुणे येथे राजीव गांधी विज्ञान नगरी म्हणजेच राजीव गांधी सायन्स सिटी स्थापन करण्याचा राज्य सरकारने निर्णय घेतला आहे.
