येथील पालिका मुदतीत व नियमित कर भरणाऱ्यांचा प्रशासन प्रशस्तीपत्रके देऊन सन्मान करणार आहे. करवाढीचा टक्का वाढण्यासाठी चिपळूण पालिकेचे मुख्याधिकारी विशाल भोसले यांनी ही नवी संकल्पना आणली आहे. सध्या वसुलीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी मालमत्तांना सील करण्याची घडक कारवाई सुरू झाल्याने त्याचा चांगला परिणाम होत आहे. कारवाई करण्यास पथके जाताच कराची रक्कम भरली जात आहे. यातूनच दोन दिवसांत सुमारे ५० लाख रुपये वसुली झाली असून आतापर्यंत १३ कोटी रुपये जमा झाले आहेत. १ एप्रिलपासून थकितदारांना वार्षिक २४ टक्के दंड होणार आहे. पालिकेला मालमत्ता व पाणीपट्टीतून चालू व थकीत मिळून सुमारे १७ कोटी ८५ लाख १५ हजार ७१६ रूपये कर अपेक्षित आहे.
त्यापैकी आतापर्यंत दोन्ही मिळून १३ कोटी रुपयांची वसुली झाली आहे. वसुलीचा आकडा वाढवण्यासाठी मुख्याधिकारी विशाल भोसले हे मालमत्ता जप्तीच्या कारवाईत स्वतः उतरले आहेत. दोन दिवसांपूर्वी दोघांच्या मालमत्ता सील करण्यात आल्या. त्यामुळे आता थकितदारांमध्ये खळबळ उडाली असल्याने पथके कारवाईला जाताच संबंधित कराची रक्कम भरत आहेत. त्याचा फायदा प्रशासनाला होत आहे. वसुलीचा आकडा वाढता राहावा व मुदतीत आणि नियमित कर भरणाऱ्यांनाही बरे वाटावे म्हणून प्रशासन यावर्षी अशा करदात्यांना प्रशस्तीपत्रक देऊन त्यांचा सन्मान करणार आहे, अशी माहिती मुख्याधिकारी भोसले यांनी दिली.
आजपासून २४ टक्के दंड – कर भरण्यासाठी ३१ मार्च ही अखेरची मुदत असते. ती रविवारी संपली आहे. त्यामुळे साहजिकच नव्या आर्थिक वर्षात नगर परिषद अधिनियम १९६५ कलम १५०-१५०-अ नुसार प्रतिमहिना २ टक्के म्हणजे वार्षिक २४ टक्के दंडाची आकारणी केली जाते. ही आकारणी आता लागू होणार आहे. त्यामुळे कराची रक्कम आणखीनच वाढणार आहे.
