रत्नागिरीत एसटी बसस्टँडपासून रामआळी नाका, जैन मंदिराबाहेरील भाजीविक्रेते, फेरीवाले आणि शनिवारी भरणारा आठवडा बाजार यामुळे पादचाऱ्यांना चालणे मुश्कील होते. रस्त्यावर बाजार भरवणे अनाकलनीय आहे. रत्नागिरीतील रस्त्यांनी आणि माणसांनी मोकळा श्वास घेण्यासाठी शासन केव्हा पाऊल उचलणार याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. रस्ते हे पादचारी आणि वाहन यांच्याकरिता असल्याचे अनेक निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिले आहेत; पण रस्ते मोकळे कधी होणार, असा सवाल विधीज्ञ विलास पाटणे यांनी केला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने काल सोमवारी एका प्रकरणासंदर्भात भाष्य करताना पंतप्रधान आणि अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींसाठी एका दिवसासाठी रस्ते आणि फूटपाथ मोकळे केले जात असतील तर दररोज सर्वसामान्यांसाठी असे का केले नाही? असा सवाल उपस्थित केला आहे. त्या अनुषंगाने रत्नागिरीतील फूटपाथ, रस्ते मोकळे होण्यासाठी अॅड. पाटणे यांनी सांगितले की, आठवडा बाजार शहरात भरवला जात नाही. यापूर्वीही तक्रार दिली होती. रस्ता व्यापून आठवडा बाजार भरवू नये त्याऐवजी एक जागा निश्चित करून त्यांना विक्रीची सुविधा पालिकेने द्यावी. रामआळीमध्ये सायंकाळच्या वेळी फळविक्रेते जागा व्यापतात व ग्राहकांना दुकानात जाता येत नाही. याबाबत व्यापाऱ्यांनीही यापूर्वी तक्रार दिली होती; मात्र कारवाई फक्त चार दिवस चालते व काही दिवसांनी पुढे येरे माझ्या मागल्या अशी स्थिती असते.
मोकळे फूटपाथ आणि चालण्यासाठी सुरक्षित जागा हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे. राज्य सरकारने या सुविधा उपलब्ध करून देणे कर्तव्य आहे, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली आहे. त्या अनुषंगाने रत्नागिरीतही कार्यवाहीची आवश्यकता आहे. ही साऱ्या रत्नागिरीकरांची मागणी आहे. कारण, बसस्थानक परिसरापासून बाजारपेठेत फिरत्या व्यापारी, भाजीवाले यांनी अर्धा रस्ता काबीज केला आहे. राज्य सरकार बेकायदेशीर फेरीवाल्यांनी व्यापलेले फूटपाथ आणि रस्त्यांच्या समस्येवर काहीतरी मोठा निर्णय घेण्याची गरज असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे. राज्य सरकार आणि इतर यंत्रणांनी ज्यामध्ये स्थानिक महापालिका या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही.
