राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अव्वल सचिवांनी (उपसचिव) काढलेल्या एका महत्त्वपूर्ण आदेशानुसार, राज्यभरातील सार्वजनिक बांधकाम मंडळांना निधी वितरणासंदर्भात काही महत्त्वपूर्ण सूचना दिल्या आहेत. या सूचनांनुसार, कंत्राटदारांची प्रलंबित देणी टप्प्याटप्प्याने आदा केली जाणार आहेत जेणेकरून मोठ्या संख्येने असलेल्या लहान देयकांचे वितरण सोपे होईल आणि कंत्राटदारांमधील असंतोष कमी होईल. या आदेशानुसार, पहिल्या टप्प्यात २०२४-२५ किंवा त्यापूर्वीची ५० लाखांपर्यंतची प्रलंबित देयके असलेल्या प्रत्येक कंत्राटदाराला ५० लाख किंवा प्रत्यक्ष देयके यापैकी जी रक्कम कमी असेल, ती प्रथमतः अदा केली जाणार आहे. यामध्ये मजूर सहकारी संघटना, सुशिक्षित बेरोजगार संघटना आणि खुले कंत्राटदार यांच्या देयकांचे प्रमाणशीर पद्धतीने वितरण केले जाईल. त्यानंतर ५० लाख ते १ कोटी रकमेची प्रलंबित देयके असलेल्या कंत्राटदारांना प्राधान्याने निधी दिला जाईल.
या दोन्ही टप्पानंतर उर्वरित निधीचे वाटप मंडळ कार्यालयाने निश्चित केलेल्या समन्यायिक सूत्रानुसार केले जाईल, असे पहिल्या टप्प्यात देण्यात आलेल्या ४३ कोटींच्या निधीवेळी शासनाने स्पष्ट केले होते. जिल्ह्यात ठेकेदारांची ३७५ कोटींची देणी थकलेली आहेत. यापैकी पहिल्या टप्प्यात शासनाने ४३ कोटी रुपयांचा निधी जिल्ह्यासाठी उपलब्ध करून दिला आहे. आता ऐन दिवाळीपूर्वी शासनाने दुसऱ्या टप्प्यात सुमारे ८० कोटींचा निधी दिला आहे. बांधकाम विभाग लवकरच या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, हा निधी कंत्राटदारांना वितरित करणार आहेत.
