एसटी संपाचा ऑक्टोबरपासून सुरु असलेल्या तिढा अखेर सुटण्याच्या मार्गावर दिसून येत आहे. मुंबई हायकोर्टाने कर्मचाऱ्यांना २२ एप्रिलपर्यंत कामावर रुजू होण्याचे आदेश दिले आहेत. १५ एप्रिलपर्यंत कारवाई केलेल्या कर्मचाऱ्यांना रुजू करून घेण्यास राज्य सरकार तयार असल्याची माहिती राज्य सरकारने कोर्टात दिली. कर्मचाऱ्यांना कामावर रुजू केलं जाईल परंतु, गुन्हे अद्याप मागे घेऊ शकत नाही, त्याप्रमाणे पुन्हा अशी वर्तवणूक केली जाणार नाही अशी अट घालूनच कर्मचाऱ्यांना कामावर रुजू करून घ्यावे, असेही हाय कोर्टने निर्देश दिले आहेत.
हाय कोर्टने २२ एप्रिलपर्यंत कर्मचाऱ्यांनी कामावर रुजू व्हावे असे निर्देश दिले असून, कुठल्याही कामगारावर कारवाई करण्याची गरज नाही, असंही त्यांनी आदेश दिले आहेत. कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतन, ग्रॅच्युएटी देण्याचेही आदेश दिले आहेत. कोरोना काळामध्ये देखील कर्मचाऱ्यानी जीवाची पर्वा न करता सेवा बजावल्याने, आणि त्यानंतर सुरु झालेला हा बेमुदत संप त्यामुळे कर्मचारी आणि एसटी मंडळाचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाले. प्रत्येक डेपोला कोविड भत्ता ९५ लाख इतका देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. मात्र, कामगारांचे वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी संध्याकाळपर्यंत लिखित आदेश वाचू, कारण सरकारवर आमचा विश्वास नाहीये. त्यानंतरच पुढचा निर्णय घेऊ, अशी माहिती दिली आहे.
परिवहनमंत्री, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, एसटी प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी वारंवार प्रयत्न करूनसुद्धा त्याला अद्याप त्यावर तोडगा निघाला नव्हता. त्यामुळे ऑक्टोबरपासून सुरु असलेल्या एसटी संपाचा तिढा सुटण्याची लक्षणे दिसू लागली आहेत. कोर्टाने संपकरी कर्मचाऱ्यांच्या शक्य त्या सर्व मागण्या पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला असल्याची माहिती संपकरी कर्मचाऱ्यांचे वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी दिली.
