जिल्ह्यातील ९ पंचायत समितीच्या सभापतीची आरक्षण सोडत आज झाली. यामध्ये दापोली नागरिकांचा मागासवर्ग, राजापूर नागरिकांचा मागासवर्ग महिला आणि चिपळूण, गुहागर, रत्नागिरी तीन सभापती सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी, तर मंडणगड, संगमेश्वर, लांजा, खेड सर्वसाधारण महिला सभापतीसाठी राखीव झाले. जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह आणि निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी यांनी हे आरक्षण जाहीर केले. पाच ठिकाणी महिला आरक्षण पडले असून चिपळूण, गुहागर आणि रत्नागिरी पंचायत समितीचे आरक्षण खुला प्रवर्ग पडल्याने उमेदवारीसाठी चुरस होणार आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात आज अनन्या अक्षय उकिरडे हिच्या हस्ते जिल्ह्यातील नऊ पंचायत समित्यांमधील सभापतिपदांच्या आरक्षणाची सोडत काढण्यात आली. यामध्ये दापोली नागरिकांचा मागासवर्ग, राजापूर नागरिकांचा मागासवर्ग महिला, चिपळूण, गुहागर, रत्नागिरी सर्वसाधारण, तर मंडणगड संगमेश्वर, लांजा, खेड सर्वसाधारण महिला प्रवर्गासाठी आरक्षित पडले.
बैठकीला अप्पर जिल्हाधिकारी भाऊसाहेब गलांडे, तहसीलदार मीनल दळवी उपस्थित होत्या. निवासी उपजिल्हाधिकारी श्री. सूर्यवंशी यांनी यावेळी संगणकीय सादरीकरणाच्या माध्यमातून प्रथम माहिती दिली. त्यानंतर अनन्याच्या आरक्षणाच्या चिठ्या काढून आरक्षण निश्चित केले. जिल्ह्यातील संगमेश्वर, चिपळूण, गुहागर आणि खेड या पंचायत समिती १९९५ पासून चार वेळा नागरिकांचा हस्ते मागास प्रवर्गासाठी झाल्या आहेत. त्यामुळे या चार पंचायत समित्या वगळून नागरिकांचे मागस प्रवर्गाचे आरक्षण चिठ्ठीने काढले. त्यामध्ये राजापूर आणि दापोली पंचायत समितीला नागरिकांचा मागास प्रवर्ग हे आरक्षण पडले. जिल्ह्यातील राजापूर, मंडणगड, संगमेश्वर, लांजा, खेड पंचायत समिती नागरिकांचा मागासवर्ग महिलांसाठी आरक्षित आहे. त्यामुळे विद्यमान आमदार किरण सामंत, योगेश कदम यांना इच्छुकांना थोपवण्यासाठी फारसी कसरत करावी लागणार नाही.
नेत्यांची होणार कसरत – सर्वांत जास्त डोकेदुखी ठरणार आहे ती रत्नागिरी, चिपळूण आणि गुहागर सभापतींची जागा. खुल्या प्रवर्गाचे आरक्षण पडल्यामुळे या ठिकाणी महिला किंवा पुरुष कोणीही इच्छुक राहू शकते. त्यामुळे चिपळुण, गुहागरपेक्षा रत्नागिरीत पालकमंत्री उदय सामंत यांना जास्त कसरत करावी लागणार आहे.
