23.1 C
Ratnagiri
Thursday, February 26, 2026

समुद्रात सोडलेल्या डॉल्फिनचा अखेर मृत्यू

हर्णै समुद्रकिनाऱ्यावर जखमी अवस्थेत सापडलेल्या एका डॉल्फिनला...

दगाफटका करणाऱ्यांची गय नाही : मंत्री उदय सामंत

राज्याच्या तुलनेत जिल्ह्यामध्ये सर्वाधिक उमेदवार शिवसेनेने विजयी...

पोमेंडीतील देवराईत हळद्या, तांबट, वनघुबडाचे सुखद दर्शन

वेळ सकाळी सात, साडेसात, स्थळ पोमेंडीची देवराई,...
HomeRatnagiriमिर्‍या - नागपूर महामार्गाच्या कामाला ब्रेक?

मिर्‍या – नागपूर महामार्गाच्या कामाला ब्रेक?

मिऱ्या- नागपूर महामार्गाबाबत दाखल झालेली साडेचार हजार अपिले प्रशासकीय वादामुळे अडकून पडली आहेत.

मिऱ्या-नागपूर महामार्गाच्या कामाला ब्रेक लागण्याची शक्यता असून अपिलाची साडेचार हजार प्रकरणे प्रलंबित असल्याने महामार्गाच्या कामात अडथळा येण्याची शक्यता आहे. अपिलाची प्रकरणे चालवायची कोणी यावरून वाद सुरू असून या वादात मिऱ्या -नागपूर महामार्ग अडकून पडणार आहे. मुंबई – गोवा राष्ट्रीय महामार्गा पाठोपाठ मिऱ्या-नागपूर महामार्गाची घोषणा झाली. या महामार्गासाठी आवश्यक असलेली जागा संपादित करण्याची कार्यवाही सुरू झाली. जागा मालकांना नोटीस जारी करण्यात आल्या. रत्नागिरी व संगमेश्वर तालुक्यातून हा महामार्ग जात असून महामार्गाचे ठेकेदारदेखील निश्चित झाले आहेत.

पालीपासून साखरपापर्यंत युद्धपातळीवर काम सुरू आहे. मात्र रत्नागिरी ते पाली दरम्यान अपिल दाखल झाल्यामुळे महामार्गाच्या कामला ब्रेक लागला आहे. राष्ट्रीय महामार्गात ज्यांच्या जागा-जमिनी गेल्या अशा जमीन म पालकांनी योग्य मोबदला न मिळाल्याने अपिल दाखल केले आहे. तब्बल साडेचार हजार जमीन मालकांची अपिले दाखल झाली असून ही अपिले चालवणार कोण? यावरुन जिल्हाधिकारी कार्यालयात वाद सुरू आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी अशी अपिले अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे चालावीत यासाठी मंत्रालयात पत्रव्यवहार केला. मात्र त्यावर अद्याप कोणताही तोडगा न निघाल्याने मिऱ्या- नागपूर महामार्गाबाबत दाखल झालेली साडेचार हजार अपिले प्रशासकीय वादामुळे अडकून पडली आहेत.

केंद्र सरकारने महामार्गाची कामे वेळेत पूर्ण करण्याच्या सूचना संबंधित यंत्रणेला दिल्या आहेत. मात्र प्रशासकीय उदासिनतेमुळे अपिलांचा निर्णय होत नसल्याने मिऱ्या-नागपूर महामार्गाच्या कामाला ब्रेक लागला आहे. या प्रकरणात पालकमंत्री ना. उदय सामंत यांनी वेळीच लक्ष घालून दाखल झालेली अपिले लवकर निकाली निघावीत यासाठी ठोस निर्णय शासन दरबारी घ्यावा अशी मागणी होत आहे.

RELATED ARTICLES

Most Popular