भारतात आज मालवाहतुकीवर होणारा खर्च अन्य देशांच्या तुलनेत अधिक आहे, असे मत केंद्रीय रस्ते महामार्ग वाहतूक आणि परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी नागपुरमध्ये ऑनलाईन बोलताना व्यक्त केले. पेट्रोल डिझेलचे वाढते दर आणि त्यामुळे उद्भवणारे प्रदूषण लक्षात घेता, पुढील काळात जलमार्गानेच मालवाहतूक परवडणारी आहे. या वाहतुकीच्या माध्यमातून मालवाहतूक खर्चामध्येही बचत व सुलभता येणे शक्य आहे. जलमार्गाने वाहतुकीसाठी लागणारा खर्च हा अन्य सर्व वाहतुकींच्या तुलनेत नक्कीच अत्यंत अल्प आहे.
पंतप्रधान गतिशक्ती योजने अंतर्गत कनेक्टिव्हिटी आणि पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करावी. तसेच, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा भारतीय अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलरची करण्याचा मानस आहे. त्या अंतर्गतच उत्तरपूर्व भारताच्या विकासाला आणि या भागात पायाभूत सुविधांचे जाळे सरकारकडून उभारण्यात येणार आहेत.
उत्तरपूर्व भारतात विकासाची क्षमता ही अधिक आहे. उद्योग सुरु झाले की विकास होईल व रोजगारात वाढ होईल. तर या भागात पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीची संधी आहे. दरम्‍यान, आगामी काळात मालवाहतूक क्षमता वाढविणे आणि त्यात जलमार्गाने मालवाहतूक वाढविणे ही देशाची गरज आहे. कारण नैसर्गिक सौंदर्याचा लाभ घेत जलवाहतूक मार्ग, पर्यटनाचा विकास आणि रस्त्यांचा विकासाची कामे करण्यावर भर दिला जात आहे.
मालवाहतुकीवर होणार्‍या खर्चात बचत करणे आवश्यक आहे. सागरमाला परियोजने अंतर्गत १२ लाख कोटींचे ५७६ प्रकल्प घेण्यात आले आहेत. २०१९ मध्ये २.५ लाख कोटींचे १९९ प्रकल्प सुरु करण्यात आले आहेत. १ लाख कोटींच्या प्रकल्पाचे अवॉर्डस झाले आहेत. यापैकी १४ हजार कोटींचे ६९ प्रक़ल्प पूर्ण झाले आहेत. देशात २ लाख कोटींचे ३० मल्टीमोडल लॉजिस्टिक पार्क उभारले जात आहेत. गडकरी म्‍हणाले कि, जलवाहतुकीचा विकास आणि जैविक इंधनाचा सर्व प्रकारच्या वाहनांमध्ये वापर हेच भविष्यात गेमचेंजर ठरणार आहे.
