कोकणातील विस्तीर्ण कातळसड्यावर कोरण्यात आलेल्या अश्मयुगीन शिल्पांना युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळांच्या तात्पुरत्या यादीत यापूर्वीच स्थान प्राप्त झाले आहे. अजूनही कोकणपट्ट्यात नवनवीन कातळशिल्प प्रकाशात येत आहेत. त्या कातळशिल्पांना युनेस्कोच्या जागतिक वारसास्थळांच्या यादीत स्थान मिळवून देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाकडून सातत्याने कार्यवाही सुरू आहे. शुक्रवारी जाहीर झालेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात येथील कातळशिल्पांची दखल घेत युनेस्कोकडे प्रस्ताव पाठवण्याचा निर्णय झाला आहे. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी अतिरिक्त अर्थसंकल्प जाहीर केला. त्यामध्ये कोकणातील कातळशिल्पांचा विषयही प्रकर्षाने मांडण्यात आला आहे.
जागितक वारसा मानांकनासाठी शिवकालीन किल्ल्यांचा युनेस्कोकडे प्रस्ताव पाठवण्याचे जाहीर करण्यात आले. त्यामुळे कोकणातील कातळशिल्पांसह पंढरपूर वारी, दहीहंडी उत्सव, गणेशोत्सवबाबतचे प्रस्तावही पाठवण्यात येणार आहेत. यापूर्वी युनेस्कोच्या यादीत गडकिल्ल्यांचा समावेश झाला होता तर दोन वर्षांपूर्वीच कोकणातील कातळशिल्पांचे जतन आणि संवर्धन व्हावे यासाठी पुरातत्त्व विभागाकडून कातळशिल्पांचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. या कातळशिल्पाकडे अश्मयुगीन व ऐतिहासिक कलेचा उत्तम नमुना म्हणून याकडे पाहिले जाते. या कातळशिल्पांच्या संवर्धनासाठी रत्नागिरीमध्ये सुधीर रिसबुड, धनंजय मराठे, ऋत्विक आपटे आदी निसर्गयात्री या संस्थेच्या माध्यमातून कार्यरत आहेत.
दरम्यान, युनेस्कोच्या यादीत समाविष्ट करण्यासाठी रत्नागिरी जिल्ह्यातील उक्षी, जांभरूण, कशेळी, रूंडेतळी, देवीहसोळ, बारसू, देवाचेगोठणे अशी ७ ठिकाणे, सिंधुदुर्गमधील कोडोपी आणि गोव्यातील फणसाइमाळ या नऊ ठिकाणांचा परिपूर्ण प्रस्ताव राज्य शासनामार्फत केंद्राकडे गेलेला आहे. त्या ठिकाणी सुमारे ५००हून अधिक कातळशिल्पे आहेत. हा परिपूर्ण प्रस्ताव केंद्राकडून युनेस्कोकडे जाणे आवश्यक असून त्यासाठी राज्य शासनाकडून सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पातही याचा केलेला उल्लेख कातळशिल्प संवर्धन मोहिमेला वाढावा देणारे आहे.
