रत्नागिरी: कोकणातील बळीराजासाठी यंदाचा फेस्टिव्हल सीजन अत्यंत दिलासादायक ठरण्याची चिन्हे आहेत. अपुऱ्या पावसामुळे आणि लहरी हवामानामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या रत्नागिरी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर आता हासू फुलणार आहे. जिल्ह्यातील तब्बल ४४ हजार ५३० शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वीच दुष्काळी नुकसान भरपाईची रक्कम मिळणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. जिल्हा प्रशासनाने युद्धापातळीवर १३ हजार २३९ हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे पूर्ण करत अंतिम प्रस्ताव शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवला आहे.
अल निनोचा प्रभाव आणि भातशेतीचे मोठे नुकसान
कोकणात दरवर्षी मान्सूनचा पाऊस सरासरी साडेतीन हजार मिलीमीटरपेक्षा अधिक बरसतो, ज्यामुळे येथील शेती प्रामुख्याने पावसावरच अवलंबून असते. परंतु, चालु वर्षात ‘अल निनो’च्या तीव्र प्रभावामुळे पावसाने दीर्घकालीन ओढ दिली. वेळेवर पाऊस न पडल्यामुळे आणि हवं तसे जलसिंचन न मिळाल्याने शेतकऱ्यांच्या हाताशी आलेली पिके, विशेषतः भातशेती धोक्यात आली. या अवर्षणामुळे जिल्ह्यातील शेतकरी पूर्णपणे हवालदिल झाले होते.
पालकमंत्र्यांच्या आदेशानंतर वेगवान प्रशासकीय कारवाई
सुरुवातीला जिल्ह्यातील केवळ काही निवडक तालुक्यांमध्येच दुष्काळ सदृश परिस्थिती जाहीर करण्यात आली होती. मात्र, परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी तातडीने विशेष आदेश जारी केले. या आदेशानुसार प्रशासकीय यंत्रणेने कोणतीही दिरंगाई न करता रत्नागिरी जिल्ह्यातील सर्वच्या सर्व ९ तालुक्यांमध्ये पाहणी मोहीम हाती घेतली. महसूल आणि कृषी विभागाने एकत्रित येऊन केलेल्या या सर्वेक्षणात जिल्ह्यातील १ हजार ५२५ गावांमधील एकूण ४४ हजार ५३० शेतकरी बाधित असल्याचे निष्पन्न झाले. या शेतकऱ्यांच्या ताब्यातील तब्बल १३ हजार २३९ हेक्टर क्षेत्राचे नुकसान अधिकृतपणे कागदोपत्री नोंदवण्यात आले आहे.
दापोली, चिपळूण आणि गुहागर तालुक्यांसमोर अद्यापही प्रश्नचिन्ह
सर्व ९ तालुक्यांमधील पंचनाम्यांचे काम पूर्ण होऊन सविस्तर अहवाल शासनाकडे सादर करण्यात आला असला, तरी यामध्ये दापोली, चिपळूण आणि गुहागर या तीन तालुक्यांबाबत अद्याप संभ्रमावस्था कायम आहे. या तीन तालुक्यांमध्ये शासनाकडून अद्याप अधिकृतपणे दुष्काळ जाहीर करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे प्रशासकीय पातळीवर पंचनामे होऊनही हे तालुके शासकीय मदतीपासून वंचित राहतात की काय, अशी दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. या भागातील शेतकऱ्यांची धाकधूक वाढली असून, शासन या तिन्ही तालुक्यांच्या बाबतीत काय भूमिका घेणार आणि त्यांनाही इतर तालुक्यांप्रमाणेच तातडीने मदत मिळणार का, याकडे संपूर्ण कोकणचे लक्ष लागून राहिले आहे.
सध्या अंतिम प्रस्ताव शासनाकडे असल्याने, दिवाळीच्या तोंडावर मिळणाऱ्या या निधीमुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक घडी बसण्यास मोठी मदत होणार आहे.
