एकीकडे देशातील रस्ते खराब असताना, तसेच त्यावर खड्डे पडून अपघाताच्या घटना घडत असताना अशाप्रकारे केवळ नागरिकांनाच जबाबदार धरून त्यांच्यावर नवीन नियम लादणे योग्य आहे का, असा प्रश्न विचारला जात आहे. तसेच शहरांमधील रस्त्यांवर सीट बेल्टचे बंधनकारक नसावे, असे मत मत तज्ज्ञांकडून व्यक्त केले जात आहे.
‘प्रत्येक गोष्टीसाठी दरवेळी नागरिकांनाच जबाबदार धरणे योग्य नाही. रस्ता वापरण्यासाठी नागरिक पथकर भरतात, इतर देखील कर भरतात. मात्र त्याचवेळी या रस्त्यांवर खड्डे पडून त्यांची दुरवस्था झालेली असते. त्यातून अपघात घडल्यास त्याचीही जबाबदारी नागरिकांवरच ढकलून त्यांच्यावर आणखी नवीन नियम तसेच दंड बळजबरीने लावण्यात येतो. मात्र त्याचवेळी खराब रस्ते तयार करणारे कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांवर कारवाई का होत नाही? त्यांच्यावर आधी कारवाई करावी, त्यानंतर नागरिकांना नियम लावावेत’, अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते विवेक वेलणकर यांनी केली.
टाटा समूहाचे माजी अध्यक्ष सायरस मिस्त्री यांचा रस्ते अपघातात मृत्यू झाल्यानंतर वाहनांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. त्याबाबत समाजातील विविध स्तरांमध्ये चर्चा होताना दिसत आहे. याच पार्श्वभूमीवर वाहनात मागील सीटवर बसलेल्या प्रवाशांना असलेला धोका लक्षात घेऊन मागील सीटवर बसलेल्या प्रवाशांना सीट बेल्ट लावणे बंधनकारक करण्याचे सरकारने जाहीर केले आहे. तसेच सीट बेल्ट न लावणाऱ्या प्रवाशांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे. मात्र सीट बेल्ट लावणे बंधनकारक केल्याने हा प्रश्न सुटणार नाही. प्रवाशांमध्ये जनजागृती करणे आवश्यक आहे, असे मत तज्ज्ञांकडून व्यक्त केले जात आहे.
महामार्गांवर सीट बेल्ट लावण्याची सूचना करावी. मात्र त्याचे बंधन नसावे. त्याचबरोबर सरकारने सीट बेल्ट लावणे बंधनकारक केल्यास ते केवळ महामार्गांसाठी बंधनकारक करावे. शहरातील रस्त्यांवर वाहने आधीच कमी वेगाने धावतात. त्यातून अपघाताची शक्यता कमी असते. तसेच अपघात घडल्यास मृत्युमुखी पडणाऱ्यांचे प्रमाणही कमी असते. त्यामुळे शहरातील रस्त्यावरील आणि ग्रामीण भागातील अंतर्गत रस्त्यांवरील वाहतुकीसाठी हे बंधन नसावे.
