स्थानिक मच्छीमारांवर (Fisherman) कारवाई करताना कोणतीही सहानुभूती दाखवली जात नाही. त्याचवेळी परप्रांतीय नौकांवर कारवाई करताना आखडता हात घेतला जात आहे. ड्रोन, मत्स्य व्यवसाय विभाग, सीमा शुल्क (कस्टम) विभाग या घुसखोरीला का रोखू शकत नाहीत? स्थानिक मच्छीमारांवर मासळी मिळत नसल्याने उपासमारीची वेळ आली आहे. परप्रांतीय नौकांवर कारवाईसाठी आंदोलन करण्याशिवाय पर्याय नाही, असा इशारा राज्य वेस्टकोस्ट पर्ससीन मच्छीमार संघटनेचे (State (Westcoast Percival Fishermen Association) कार्याध्यक्ष नासीर वाघू यांनी दिला. वाघू म्हणाले, ‘जिल्ह्याच्या सागरी जलधी क्षेत्रामध्ये कर्नाटक, गुजरात (Gujarat), गोवा, केरळच्या परप्रांतीय नौकांनी धुडगूस घातला आहे.
अगदी सात ते आठ नॉटिकल मैल अंतराच्या आत येऊन मासेमारी करत आहेत. स्थानिक मच्छीमारांना लक्ष्य करणाऱ्या ड्रोनसह अंमलबजावणी विंगचे लक्ष कुठे आहे? घुसखोरी करणाऱ्या या परप्रांतीय नौकांवर कारवाई न झाल्यास आंदोलन छेडू. परप्रांतीय नौका रोजच्या रोज राज्याच्या जलधी क्षेत्रात घुसखोरी करत आहेत. या परप्रांतीय नौकांना घुसखोरी करून मासेमारी करण्याचा परवानाच दिला आहे काय? स्थानिकांवर निर्बंध आणि परप्रांतीयांना आपुलकी हा स्थानिक मच्छीमारांवर अन्याय आहे. त्यामुळे या घुसखोरीवर कारवाई झाली नाही, तर स्थानिक मच्छीमार तीव्र आंदोलन छेडतील. त्यासाठी पूर्वतयारी केली जात आहे. दरम्यान, या संदर्भात मत्स्य विभागाची बाजू घेण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना फोन केला असता संपर्क होऊ शकला नाही.
अद्ययावत नौकांची घुसखोरी – जिल्ह्याला १६७ किलोमीटरचा समुद्रकिनारा लाभला आहे. जिल्ह्यातील ३ हजार १७४ मच्छीमार नौका असून, त्यातील २ हजार ५१५ यांत्रिकी नौका आहेत. या मासेमारीवर जिल्ह्याचे अर्थकारण अवलंबून आहे. मात्र येथे कर्नाटक, गुजरात, गोवा, केरळच्या अद्ययावत नौका घुसखोरी करतात. आधीच स्थानिक मच्छीमार असलेल्या पारंपरिक, पर्ससीन, गिलनेट नौकांना व छोट्या होड्यांना मासा मिळत नाही, असेही वाघू यानी सांगितले.
