बारसूमध्ये होणाऱ्या प्रस्तावित रिफायनरी प्रकल्पाविरोधात स्थानिक शेतकऱ्यांनी आंदोलन उभे केले. अनेक पक्षांच्या नेत्यांनी घटनास्थळी येऊन आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर केला. वरिष्ठ नेत्यांनी रिफायनरीविरोधी भूमिका घेतल्याने स्थानिक नेत्यांना आपली भूमिका बदलावी लागली. त्यामुळे या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी रिफायनरी प्रकल्पाची भलामण करणारी सोशलमिडीयावरील टीवटीव बंद झाली, किंबहुना त्यांना ती करावी लागली अशी चर्चा आता सुरू झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर या राजकीय पक्षांच्या नेत्यांची विश्वासार्हता ऐरणीवर आली आहे. प्रकल्पाच्या समर्थनार्थ केलेल्या ठरावांचे आता करायचे काय? असा प्रश्न त्यांना पडला आहे. सुरूवातीला नाणारमध्ये रिफायनरी प्रकल्प उभारण्यात येणार हा होता. मात्र तेथे सुरूवातीपासूनच विरोध सुरू झाला. या प्रकल्पाला सुरूवातीला तत्कालीन अखंड शिवसेनेचा पाठिंबा होता. मात्र स्थानिक जनतेने प्रकल्पाला विरोध सुरू करताच शिवसेनेने स्थानिकांच्या पाठीशी उभे राहण्याची भूमिका घेतली आणि रिफायनरी विरोधी सूर आळवला. त्यानंतर राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसनेही स्थानिकांना पाठिंबा दिला. राज्यात युतीचे सरकार असताना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या माध्यमातून नाणार रिफायनरी प्रकल्पाची अधिसूचना २०१९मध्ये रद्द करण्यात आली. यानंतर आता बारसू-सोलगांव परिसरात रिफायनरी उभारण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
ही जागा दस्तूरखुद्द उद्धव ठाकरे यांनीच सुचवलेली आहे. तसे पत्र १२ जानेवारी २०२२ रोजी त्यांनी पंतप्रधानांना पाठविले होते. यामुळे स्थानिक शिवसैनिकांनी विशेषतः आ. राजन साळवी यांनी प्रकल्पाचे रोजगारासाठी समर्थन केले होते. मात्र स्थानिक जनतेचा विरोध पाहून पुन्हा एकदा उद्धव ठाकरेंनी या प्रकल्पाच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे. ६ मे रोजी उद्धव ठाकरे स्वतः बारसूला आले आणि त्यांनी स्थानिक जनतेच्या पाठीशी उभे राहण्याची भूमिका मांडली. यामुळे आधी समर्थनाची भूमिका घेणाऱ्या त्यांच्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची कोंडी झाल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. काँग्रेसच्या नेत्या आणि माजी आ. हुस्नबानू खलिफे यांनीही याआधी प्रकल्पाचे समर्थन केले होते असे चर्चिले जाते. मात्र २ दिवसांपूर्वी काँग्रेसचे माजी खा. हुसेन दलवाई यांनी आंदोलकांची भेट घेऊन त्यांच्या पाठीशी असल्याची ग्वाही दिली. काँग्रेसनेही आता रिफायनरी विरोधी आंदोलकांचे समर्थन केले आहे. त्यामुळे काँग्रेसच्या अनेक कार्यकर्त्यांनी आधी या प्रकल्पाचे समर्थन केले होते त्यांची अडचण झाल्याचे बोलले जात आहे. कमी अधिक प्रमाणात ही स्थिती अन्य पक्षांचीही आहे. वरिष्ठांनी भूमिका बदलल्याने कार्यकर्त्यांची कोंडी झाल्याचे चर्चिले जात आहे. भूमिका बदलल्याने आधी सोशलमिडीयावर प्रकल्प किती चांगला आहे अशा पोस्ट टाकत रिफायनरीचे भलामण करणाऱ्या अनेक कार्यकर्त्यांची सोशलमिडीयावरील टीवटीव बंद झाली आहे.
