सांस्कृतिक कार्य मंत्रालयाच्या वतीने संचालक, पुरातत्त्व आणि वस्तुसंग्रहालय संचालनालय, (महाराष्ट्र शासन) यांच्यामार्फत कातळशिल्प परिसर व्यवस्थापन आणि विकास उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. या उपक्रमांतर्गत पहिल्या टप्यात १७ गावांतील कातळशिल्प ठिकाणांचा समावेश आहे. कातळशिल्प ठिकाणांच्या आवश्यकतेनुसार संरक्षित कठडा, माहिती फलक, दिशादर्शक फलक, स्वच्छतागृह, विविध उपयोगी शेड अशा बाबींचा समावेश या नियोजनात केला आहे. जागामालकांची जागा अधिग्रहित न करता मालकी हक्क अबाधित ठेवण्यात येतो. या उपक्रमाची सुरवात उक्षी ठिकाण क्र. दोनपासून रविवारी करण्यात आली आहे. उक्षी कातळशिल्प असलेल्या जागेचे मालक काशिनाथ देसाई आणि कुटुंबीय यांच्या हस्ते श्रीफळ वाढवून कामाला केली.
माजी सरपंच मिलिंद खानविलकर, माजी उपसरपंच हरिश्चंद्र बंडबे, मंगेश नागवेकर, गावकर गणपत घाणेकर, माजी तंटामुक्ती अध्यक्ष पोमेंडकर, पुरातत्त्व विभागाचे अधिकारी केकडे, ठेकेदार प्रतिनिधी देवीदास मोर, ऋत्विज आपटे, सुधीर रिसबूड तसेच ग्रामस्थ उपस्थित होते. याप्रसंगी सुधीर रिसबुड आणि मिलिंद खानविलकर यांनी कातळशिल्प परिसर व्यवस्थापन आणि विकास उपक्रमाची माहिती दिली. कातळशिल्प परिसराचा विकास आणि त्यात ग्रामस्थांना सहभाग कसा असावा याबाबत मार्गदर्शन केले. कामाची सुरुवात उद्योजक, रत्नसिंधू योजनेचे कार्यकारी संचालक किरण सामंत यांच्या हस्ते करायचे होते. प्रकृती अस्वाथ्यामुळे ते प्रत्यक्ष उपस्थित राहू शकले नाहीत; परंतु दूरध्वनी संपर्क माध्यमातून त्यांनी कार्यक्रमाला उपस्थिती दर्शवली. या ठिकाणी आतापर्यंत सुमारे ६० हजार पर्यंटकांनी भेट दिली आहे.
पुरातत्त्वचे सहकार्य नसल्याची खंत – मिलिंद खानविलकर यांनी ग्रामस्थांच्या वतीने बोलताना शासनाच्या उपक्रमाला ग्रामस्थांचे संपूर्ण सहकार्य असेल, याची ग्वाही दिली. त्याचसोबत पुरातत्त्व विभागाने काम करण्याअगोदर जागामालकांशी सुयोग्य संवाद साधावा, त्यांना पत्र द्यावे, त्यांची पूर्वपरवानगी घ्यावी, असे सूचित केले. ग्रामस्थांच्या वतीने उक्षी ठिकाण क्र. २ येथे लोकसहभागातून चालू असलेले काम पूर्वपरवानगी न घेता काढून टाकल्याबद्दल तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. त्याचप्रमाणे पुरातत्त्व विभाग रत्नागिरी कार्यालयाचे सहकार्य मिळत नसल्याबद्दल खंत व्यक्त केली.
