वॉशिंग्टन/नवी दिल्ली: युक्रेन आणि रशिया यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक राजकारणात आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेत पुन्हा एकदा मोठ्या घडामोडींना उधाण आले आहे. रशियाची आर्थिक नाकेबंदी करण्यासाठी अमेरिकेने आता आणखी एक मोठे आणि कठोर पाऊल उचलले आहे. रशियाकडून कच्चे तेल (Crude Oil) आणि नैसर्गिक वायू खरेदी करणाऱ्या देशांवर १०० टक्के अतिरिक्त आयात शुल्क (Tariff) लादण्याच्या तरतुदी असलेल्या विधेयकाला अमेरिकन सिनेटने नुकतीच प्राथमिक टप्प्यात मंजुरी दिली आहे.
अमेरिकेच्या या आक्रमक धोरणाचा थेट आणि मोठा फटका भारताला बसण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. यामुळे आगामी काळात भारतातील इंधनाचे दर भडकून महागाईचा भडका उडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
अमेरिकन सिनेटमध्ये विधेयकाला प्रचंड बहुमत
अमेरिकेच्या सिनेटमध्ये या विधेयकावर झालेल्या मतदानात विधेयकाच्या बाजूने तब्बल ८६ तर विरोधात अवघी १२ मते पडली. यावरून अमेरिका रशियाविरोधात किती आक्रमक भूमिका घेत आहे, हे स्पष्ट होते. या प्रस्तावित कायद्यानुसार, अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना रशियातून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर ५०० टक्क्यांपर्यंत कर आकारण्याचे अमर्याद अधिकार मिळणार आहेत.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही या विधेयकाला पूर्ण पाठिंबा दर्शवला आहे. सध्या अमेरिकन प्रतिनिधी गृहाला (House of Representatives) सुट्ट्या असल्याने, सप्टेंबर महिन्यानंतर या विधेयकाचे अधिकृत कायद्यात रूपांतर होण्याची शक्यता आहे.
युक्रेनकडून स्वागत, तर इराण निर्बंध कायद्याला मुदतवाढ
रशियाची आर्थिक रसद तोडण्याच्या या अमेरिकन प्रयत्नांचे युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष व्होलोदिमीर झेलेन्स्की यांनी मनापासून स्वागत केले आहे. याशिवाय, याच विधेयकाद्वारे १९९६ च्या ‘इराण निर्बंध कायद्याची’ (Iran Sanctions Act) मुदत २०३१ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यामुळे इराणशी व्यापारी संबंध ठेवणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांवर अमेरिकेला दुय्यम निर्बंध (Secondary Sanctions) लादणे शक्य होणार आहे.
तथापि, अमेरिकेच्या स्वतःच्या राष्ट्रीय हितांचे रक्षण करण्यासाठी राष्ट्राध्यक्षांना काही विशेष प्रकरणांमध्ये हे निर्बंध शिथिल करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
भारतावर काय आणि कसा परिणाम होणार?
१. सवलतीचे स्वस्त तेल बंद होणार: युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यापासून आंतरराष्ट्रीय बाजारावर दबाव असतानाही भारताने आपल्या राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य देत रशियाकडून सवलतीच्या (रियायती) दरात कच्चे तेल खरेदी करण्यास सुरुवात केली होती. आज भारत हा रशियन तेलाचा जगातील प्रमुख खरेदीदार देश बनला आहे. मात्र, अमेरिकेचा हा नवा कायदा लागू झाल्यास भारताला रशियाकडून मिळणाऱ्या सवलतीच्या इंधनाचा लाभ बंद करावा लागेल किंवा अत्यंत महागडे शुल्क भरावे लागेल.
२. इंधन दर आणि महागाईचा भडका: भारत आपली इंधनाची सुमारे ८० टक्क्यांहून अधिक गरज आयातीद्वारे पूर्ण करतो. जर रशियन तेलावर १०० टक्के कर लागला, तर भारतीय तेल कंपन्यांना इतर देशांकडून महागड्या दराने तेल खरेदी करावे लागेल. याचा थेट परिणाम देशांतर्गत पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांवर होईल.
३. वाहतूक खर्च वाढून वस्तू महागणार: इंधनाचे दर वाढल्यास देशातील वाहतूक आणि मालवाहतुकीचा खर्च वाढेल. याचा थेट फटका सर्वसामान्य नागरिकांच्या खिशाला बसणार असून भाजीपाला, अन्नधान्य आणि दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव गगनाला भिडतील, ज्यामुळे महागाईचा निर्देशांक वेगाने वर जाण्याची शक्यता आहे.
