वाशिष्ठी नदीतील गाळ काढण्यासाठी शासनाने कोट्यवधी रुपये खर्च केले; मात्र पावसाळ्यानंतर वाशिष्ठी नदीचे पात्र पुन्हा गाळाने भरले आहे. त्यामुळे गाळ काढण्यासाठी केलेला खर्च पाण्यात गेल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. पूरमुक्तीसाठी गाळ काढणे हा एकमेव उपाय आहे का? असा प्रश्नही या निमित्ताने उपस्थित होऊ लागला आहे. नदीत अजून अनेक ठिकाणी गाळाची बेटे आहेत. ती काढण्याचे काम शिल्लक असताना यावर्षी झालेल्या पावसानंतर नदीपात्रात पुन्हा नव्याने गाळ साचला आहे. गाळ काढण्यासाठी शासनाने तीन टप्पे तयार केले आहे. त्यातील दोन टप्पे चिपळूण शहराच्या आजूबाजूचा परिसर आणि तिसरा टप्पा ग्रामीण भागाचा आहे. यातील पोफळी, शिरगाव, मुंढे, पेढांबे या भागात गाळ करण्याचे काम गेल्या वर्षी झाले.
त्या ठिकाणी यावर्षी पुन्हा नदीपात्रात गाळ साचल्याचे दिसत आहे. अनेक ठिकाणी शंभर टक्के गाळ बाहेर नेऊन टाकणे अवघड झाल्याने काही ठिकाणी तो नदीकिनारी ठेवण्यात आला होता तर काही ठिकाणी खासगी जागांमध्ये टाकून नागरिकांनी याच काळाने आपल्या जागा, बागायती सपाट करून घेतल्या; मात्र या वर्षीच्या पावसाळ्यात पुन्हा नदीपात्रात गाळ आला आहे. डोंगरभागाची धूप होऊन नव्याने गाळ नदीपात्रात आल्याचे दिसत आहे. जलसंपदा विभागाने १०५ कोटींचा प्रस्ताव तयार केला असताना शासनाने केवळ १५ कोटी रुपये दिले. यातील पाच कोटी पालकमंत्र्यांनी मागील वर्षी जिल्हा नियोजन मंडळातून दिले. यावर्षी पुन्हा वाशिष्ठी नदीतील गाळ काढण्यासाठी निधीची तरतूद केली आहे.
गाळ काढण्याला प्राधान्य – चिपळूणच्या पूरमुक्तीसाठी तत्कालीन सरकारने मोडक समिती तयार केली होती. या समितीने सह्याद्रीच्या खोऱ्यातील वृक्षतोडीवर बंदी घालावी. वाशिष्ठी नदीवर छोटे बंधारे बांधण्यात यावेत.
