जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांची पटसंख्या लक्षात घेता, अवस्था अतिशय चिंताजनक आहे. ३३२ शाळांपैकी १३२ शाळांची पटसंख्या १० च्या आत तर ११ शाळांची पटसंख्या ७० च्या वर आहे. ही आकडेवारी पाहता जिल्हापरिषद शाळांची स्थिती असमाधानकारक दिसत आहे. दिवसेंदिवस तालुक्यातील अनेक शाळा पटसंख्येअभावी ओस पडू लागल्या आहेत. सद्यस्थितीत १० च्या आतमध्ये पटसंख्या असलेल्या १३२ शाळा टप्प्याटप्प्याने बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत.
खासगी शाळांशी स्पर्धा करताना जिल्हापरिषद शाळांतील काही शिक्षकांनी लोक सहभागातून वेगवेगळे उपक्रम राबवून आपल्या शाळेतील पटसंख्या वाढविण्याचा प्रयत्न केला असला तरी शासनाच्या लालफितीच्या कारभारामुळे या सर्व घडामोडींना कुठेतरी मर्यादा पडत आहेत. मोफत शिक्षणाची स्थानिक पातळीवर सोय असूनसुद्धा हल्ली सगळेच पालक भरमसाठ फी भरून खासगी इंग्रजी शाळांमध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी झटपट करत असल्याचे चित्र सर्वत्र पहावयास मिळत आहे. त्यामुळे मुलांच्या डोक्यात सुद्धा फक्त इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेचेच वारे वाहत असल्याचे चिन्ह आहे.
काही गावांत मुलेच नाहीत तर शाळेत येणार कुठून? पहिली ते सातवी पर्यंत असणार्‍या या प्राथमिक शाळांमध्ये शाळेत शिकण्यासाठी मुलेच गावात उपलब्ध नसल्याने शाळा ओस पडण्याच्या मार्गावर आहेत. मुले नसल्याने शाळाच बंद ठेवण्यात आल्याने इमारत कोसळण्याच्या स्थितीत आहेत.
राज्याच्या शिक्षण विभागाकडून गावातील प्रत्येक वाडीवस्तीवर शाळा उभारून गावातील मुलांना शिक्षण प्रवाहात आणण्याचे धोरण आहे. किमान शिक्षण विभागाने या गावांचे सर्वेक्षण करून खरच मुले गावात आहेत की नाहीत. जर असतील तर ती शाळेत का येऊ शकत नाहीत, याची प्रत्यक्ष पाहणी करून माहिती घेणे गरजेचे आहे. त्याप्रमाणे अनेक स्थलांतरित कामगारांची मुले आहेत, जि कागदपत्रे काहीच उपलब्ध नसल्याने शाळेत प्रवेश मिळू शकत नसल्याने दिवसभर पालकांच्या सोबत मिळेल ती कामे करताना दिसतात.
