राज्य सरकारने मंगळवारी बोलावलेल्या विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात दोन्ही सभागृहात राज्यातील मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के स्वतंत्र आरक्षण देणारे विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले. आता या विधेयकावर राज्यपालांची सही होताच त्याचे कायद्यात रुपांतर होईल आणि अंमलबजावणीचा मार्ग खुला होईल. न्यायालयात हे आरक्षण टिकेल असा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘मराठ्यांनी क्रांती केली, आरक्षण मिळवलेच’ अशी प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.
मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालात राज्यात २७ टक्के मराठा समाज असून तो आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मागासवर्ग आयोगाने केलेल्या सव्र्व्हेक्षणातून हे चित्र पुढे आले. मंगळवारी सकाळी अधिवेशनाला सुरुवात होण्यापूर्वी राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत हा अहवाल स्विकारण्यात आला. त्यानंतर अधिवेशनात दोन्ही सभागृहात मुख्यमंत्र्यांनी आरक्षणाचे विधेयक म ांडले. उभय सभागृहात एकमताने ते मंजूर झाले.
ओबीसीचे आरक्षण शाबूत – मुख्यमंत्र्यांनी हे विधेयक मांडताना सांगितले की, एकेकाळी प्रगत असलेला मराठा समाज आता काळाच्या मागे पडला आहे. शैक्षणिक, आर्थिक, आणि सामाजिकदृष्ट्याही तो मागे लोटला जातोय. त्यामुळे या समाजाचं मागासलेपण दूर करण्यासाठी आरक्षण मिळवून देणे हा पर्याय होता. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत आरक्षण मिळवून द्यायच हा निर्धार आम्ही केला होता, असे सांगत मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल स्वीकारून मराठा समाजाला स्वतंत्र संवर्गातून १० टक्के आरक्षणाचा कायदा मंजूर करत आहोत. त्यासाठी ओबीसी अथवा अन्य कोणत्याही सम ाजाच्या आरक्षणाला धक्का लागलेला नाही असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
कोर्टात टिकेल – महायुती शासनाने दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकेल हा विश्वास व्यक्त करताना ना कोणावर अन्याय, ना कोणाला धक्का, असे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री शिंदे यांनी ओबीसी समाजाच्या आक्षेपांवर दिले. मराठा समाजाला टिकणारं आणि कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आरक्षण मिळवून देण्यासाठी शासनाने मोठं पाऊल उचललं आहे. आता ते टिकून रहावे म्हणून राज्य सरकार आपली सर्व शक्ती पणाला लावणार आहे, असेही त्यांनी आवर्जून सांगितले.
विशेष अधिवेशन – मराठी आरक्षणप्रश्नी राज्य विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनाला मंगळवारी ११ वाजता सुरुवात झाली. अधिवेशनाच्या आधी सकाळी १० वाजता विधानभवनात राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत राज्यपालांचे अभिभाषण आणि मराठा आरक्षणाच्या संदर्भातील विधेयकाला मान्यता दिली गेली. नव्या वर्षातील हे पहिलेच अधिवेशन असल्याने अधिवेशनाची सुरुवात राज्यपालांच्या अभिभाषणाने झाली. विधानभवनाच्या मध्यवर्ती सभागृहात राज्यपाल रमेश बैस विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहाच्या सदस्यांना संबोधित केले. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सभागृहासमोर मराठा आरक्षण विधेयक मांडलं. सर्वानुमतें हे विधेयक पारित करण्यात आले.
अमृत पहाट – आजचा दिवस अमृत पहाट घेऊन आला आहे. माझ्यासह उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि संपूर्ण मंत्रिमंडळ गेले १५० दिवस अहोरात्र मेहनत घेत आहे. प्रशासनातील विशेषतः सामान्य प्रशासन विभाग, राज्य मागासवर्गीय आयोग, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, महसूल विभाग, विधी व न्याय विभाग तसेच वित्त विभागातील आणि गृह विभागातील अधिकाऱ्यांपासून ते अगदी शेवटच्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यांनी घेतलेली अपार मेहनत आणि त्याचे फलित म्हणजे आजचे हे विधान मंडळाचे विशेष अधिवेशन आहे. ओबीसी बांधव असो, किंवा इतर कोणताही समाज असो… आम्ही कोणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजासाठी शैक्षणिक, आणि नोकरीतले आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. छत्रपतींच्या आशीर्वादाने, संपूर्ण मराठा समाजासाठी, माझ्या लाखो मराठा बांधवांसाठी इच्छापूर्तीचा आजचा ऐतिहासिक दिवस आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
एकमताने मंजूर – मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणानंतर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी हे विधेयक मतदानासाठी टाकले. आवाजी मतदानानंतर ते बहुमताने मंजूर होत असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. मात्र त्यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बहुमताऐवजी एकमताने विधेयक मंजूर झाले असा शब्दप्रयोग करावा अशी विनंती करत विरोधी पक्षनेत्यांचीदेखील हीच भावना आहे असे सभागृहात सांगितले. त्यानंतर विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनीदेखील या विधेयकाला विरोधी पक्षाचादेखील एकमुखी पाठींबा असल्याचे सांगत एकमताने विधेयक मंजूर होते आहे अशी भावना व्यक्त केली. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी हे विधेयक एकमताने मंजूर झाल्याचे जाहीर केले.
विधानपरिषदेतही मंजूर – विधानसभेनंतर विधान परिषदेतदेखील मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणामध्ये १० टक्के स्वतंत्र आरक्षण देणारे विधेयक मुख्यमंत्र्यांनी मांडले. उपसभापती निलम गो-हे यांनी आवाजी मतदान घेतल्यानंतर एकमताने विधेयकं मंजूर झाल्याची घोषणा केली. दोन्ही सभागृहात हे विधेयक मंजूर झाल्याने आता त्यावर राज्यपालांची स्वाक्षरी होईल आणि त्याचे कायद्यात रुपांतर होवून अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा होईल.
