कोकणातील पाचही जिल्ह्यांसह कोल्हापूरमधील आजरा तालुक्यासाठी काजू फळपीक विकास योजनेंतर्गत महाराष्ट्र राज्य काजू मंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. याचा लाभ पावणेदोन लाख हेक्टरवरील काजू क्षेत्राला होईल. याची विभागीय कार्यालये रत्नागिरी, सिंधुदुर्गात होणार आहेत. यंदाच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र राज्य काजू मंडळाची घोषणा केली होती. कोकणातील काजू उत्पादकांना लागवडीपासून प्रक्रिया आणि विक्रीपर्यंत येणाऱ्या अडचणी विचारात घेऊन हा निर्णय घेतला होता.यासाठी तत्कालीन गृहराज्यमंत्री दीपक केसरकर यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती नेमली होती. या समितीने शिफारशीनुसार डिसेंबर २०२२ मध्ये काजू फळपीक विकास योजना लागू केली होती. या योजनेअंतर्गत काजू मंडळाची स्थापना करण्यात येणार होती. त्यानुसार वित्त विभागाला पाठवलेल्या ५० कोटींच्या प्रस्तावाला मान्यता मिळाल्यानंतर मंडळ स्थापण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या मंडळाचे अध्यक्ष पणनमंत्री असतील. सध्या मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे पणन विभाग असल्याने ते या मंडळाचे अध्यक्ष असतील.
संचालक मंडळात सहकार व पणन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव अनुपकुमार, पणन महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक, वित्त, नियोजन, कृषी पणन विभागाचे उपसचिव किंवा सहसचिव, कृषी पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक, ‘अपेडा’चे उपसरव्यवस्थापक हे संचालक असतील. मंडळात स्वतंत्र चार संचालक आहेत. काजू प्रक्रिया उद्योजक, काजू उत्पादक शेतकरी, सहकारी काजू प्रक्रिया प्रकल्पाचा महासंघ यांचा प्रतिनिधी, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापिठातील काजू प्रक्रिया तज्ज्ञ यांचाही यात समावेश असेल.
हे आहेत फायदे – 1)काजूचा ब्रँड तयार करून प्रसिद्धी व जाहिरात करणे. 2)काजू प्रक्रिया उद्योजकांसाठी प्रशिक्षण व प्रात्यक्षिक वर्ग घेणे काजू प्रक्रिया उद्योग उभारण्यावर भर. 3)काजू बी खरेदी करून प्रकिया उद्योगांना बी पुरविणे. 4)मध्यवर्ती सुविधा उभार प्रोत्साहन देणे. 5)काजू उत्पादक, विक्रेते, प्रक्रियादार, ग्राहक, निर्यातदार यांची नोंदणी. 6)काजूबाबतचा व्यवसाय विकास आराखडा तयार करणे. 7) उत्पादकांना शेतीमाल तारण कर्ज देणे
