प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेतून ५ लाख रुपये प्रतिकुटुंब आरोग्य संरक्षण देण्याची योजना केंद्र व राज्य सरकारने जाहीर केली खरी; मात्र या योजनेच्या अंमलबजावणी संदर्भात कोणत्याही रुग्णालयाला आदेश मिळालेले नाहीत. त्यामुळे पूर्वीच्या रुग्णालयात राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेप्रमाणे दीड लाखाचे आरोग्य संरक्षण दिले जात आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील अनेक कुटुंबे पाच लाखाचे आरोग्य संरक्षण मिळवण्यासाठी प्रतीक्षा करत आहेत. राज्यातील नागरिकांसाठी राज्य शासनाने महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजना सुरू केली आहे. ही योजना पूर्वी राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना नावाने ओळखली जात होती.
या योजनेची मर्यादा पूर्वी दीड लाख इतकी होती. राज्याच्या योजनेप्रमाणेच केंद्र सरकारनेही आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना लागू केली आहे. ही योजनाही राज्यात २३ सप्टेंबर २०१८ पासून लागू करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत प्रतिवर्ष ५ लाख प्रतिकुटुंब इतके आरोग्य संरक्षण देण्यात येईल, असे सरकारने जाहीर केले. महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेमध्ये या आधी ३० विशेष सेवांतर्गत ९७१ उपचार आणि शस्त्रक्रिया तसेच १२१ पाठपुरावा सेवांचा समावेश होता. प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेमधून १२०९ आजारांवर उपचार करण्यात येत होते; मात्र, राज्य शासनाच्या आरोग्य विभागाने यात बदल केला.
यानुसार आता महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेत नव्या ३२८ उपचारांचा समावेश करण्यात आला आहे तर, प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेमध्ये नवीन १४७ आजार वाढवण्यात आले. त्यामुळे या दोन्ही योजना मिळून आता एकूण १६८४ इतक्या आजारांवर ही योजना लागू झाली आहे. अन्न, नागरी पुरवठा विभागाकडून वितरित करण्यात आलेले पिवळे, अंत्योदय, अन्नपूर्णा योजना आणि केशरी शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांना या योजनेचा लाभ घेता येतो. ही आरोग्य योजना सर्व शिधापत्रिकाधारक कुटुंबे आणि अधिवास प्रमाणपत्रधारक कुटुंबांना लागू करण्यात आली आहे; मात्र अजूनही या योजनेच्या अंमलबजावणीसंदर्भात रुग्णालयांना आदेश प्राप्त झालेले नाहीत.
