सरकार स्थापन झाल्यापासून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर अपात्रतेची असलेली टांगती तलवार बुधवारी विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेल्या निकालानंतरही कायम आहे. राहुल नार्वेकरांनी अपात्रतेची याचिका फेटाळल्याने शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाने सुप्रिम कोर्टात धाव घेण्याच्या हालचाली सुरु केल्याने महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची लढाई अजुनही संपलेली नाही. निवडणूक आयोगापाठोपाठ विधानसभा अध्यक्षांनी शिवसेनेतील फुटीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने निकाल दिला असला तरी विधानसभा अध्यक्षांच्या निकालावर सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विलोकन होणार असल्याने शिंदे यांच्यासमोरील आव्हान अद्यापही कायम आहे. शिवसेनेतील फुटीनंतर आमदारांच्या अपात्रतेवर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिंदे यांच्यासह सर्वच आमदारांना पात्र ठरविले.
तसेच निवडणूक आयोगानंतर विधानसभा अध्यक्षांनी शिवसेना ही शिंदेंचीच असल्याचा निर्वाळा दिला. निवडणूक आयोग आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या निकालांमुळे मुख्यमंत्री शिंदे यांना बळ मिळाले आहे. शिवसेना शिंदे यांचीच या निवडणूक आयोग आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्वाळ्यामुळे भाजपही अधिक आनंदी आहे. कारण उद्धव ठाकरे यांचे खच्चीकरण करून शिवसेनेची सूत्रे शिंदे यांच्याकडे आहेत हे बिंबविण्याचा सातत्याने प्रयत्न भाजपकडून होत आहे. नार्वेकरांच्या निकालाने अपात्रतेची टांगती तलवार दूर झाली असली तरी मुख्यमंत्री शिंदे यांना पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयातील कायदेशीर प्रक्रियेतून जावे लागणार आहे. गेल्या वर्षी शिवसेनेच्या ठाकरे गटाने केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे यांना अपात्र ठरविण्यास नकार दिला होता. कारण पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार पात्र वा अपात्र ठरविण्याचा अधिकार हा विधानसभा अध्यक्षांचा असतो.
अपात्रतेच्या अर्जावर विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेल्या निकालाचे न्यायालयीन पुनर्विलोकन करता येते, असे निकाल यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यानुसारच ठाकरे गटाने नार्वेकर यांच्या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचे जाहीर केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात विधानसभा अध्यक्षांच्या निकालावर पुनर्विलोकन होईल. आमदारांच्या अपात्रतेवर विधानसभा अध्यक्षांनी ठराविक कालमयदित निर्णय द्यावा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिला होता. यामुळे नार्वेकर यांच्या निकालाच्या विरोधात उच्च न्यायालयाऐवजी थेट सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देता येऊ शकेल. फक्त सर्वोच्च न्यायालयात या याचिकेवरील सुनावणीला किती काळ लागेल यावर सारे अवलंबून असेल.
