जुनी पेन्शन हक्काची, नाही कुणाच्या बापाची, कोण म्हणतो देणार नाही, घेतल्याशिवाय राहणार नाही,….. अशा घोषणा देत मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाच्या जिल्ह्यातील सभासद कर्मचाऱ्यांनी एकदिवसीय धरणे आंदोलन केले. रत्नागिरी कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाच्यावतीने पदाधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना रत्नागिरी निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी आणि जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी विजयसिंह जाधव यांच्यामार्फत ११ मागण्यांचे निवेदन दिले. मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांची भरती गेली अनेक वर्षे बंद आहे. त्यामुळे मागासवर्गीयांचा सरळसेवेचा अनुशेष व पदोन्नतीचा अनुशेष वाढलेला आहे.
सद्यःस्थितीत मागासवर्गीय अधिकारी, कर्मचारी यांचा पदोन्नतीतील अनुशेष लाखात असून, अनेक पदे रिक्त आहेत. मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळावा यासाठी हे एक दिवसाचे कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघ महाराष्ट्र राज्य जिल्हाशाखा रत्नागिरी यांच्यावतीने आंदोलन करण्यात आले. शासननिर्णयात पदोन्नतीबाबत फेब्रुवारी २०२१ ते ७ मे २०२१ अखेर मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीसंदर्भात वेगवेगळे शासननिर्णय झालेले आहेत. संविधानातील तरतुदीनुसार, अनुसूचित जाती व जमातीसह इतर मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती, सरळसेवा भरतीत दिलेल्या सवलतीस अनुसरून सुप्रिम कोटनि मागावर्गीयांची पदोन्नती रोखता येणार नाही, असे स्पष्ट आदेश दिले होते. तरीही शासनाने अद्यापही पदोन्नतीबाबत कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.
आरक्षणाची रिक्त पदे न भरणे संविधानाच्या विरोधी धोरण आहे. शासन मान्यताप्राप्त शाळांमध्ये इंग्लिश मीडियम, सीबीएसइ, सेल्फ फायनान्समध्ये तातडीने रोष्टरनुसार भरती करण्यात यावी. तसेच सर्व खात्यांतील पदभरतीपूर्वी रोस्टरची एक प्रत कास्ट्राईब महासंघटनेला देण्याबाबत आदेश काढावेत, अशैक्षणिक व ऑनलाईन कामे रद्द करणे, राज्यात कंत्राटी नोकरभरती धोरण रद्द करावे, अशा एकूण ११ मागण्या दिलेल्या निवेदनातून करण्यात आल्या आहेत. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी यांच्याकडे निवेदन सादर करताना डॉ. बाळासाहेब चव्हाण, मोहन कांबळे, सुधाकर कांबळे, एन. के. शिंदे, संतोष गमरे, डॉ. संजय तोरणे, संतोष कांबळे उपस्थित होते.
