राज्यातील सर्व २४ शाळांमध्ये विद्यार्थी-विद्यार्थीनींच्या सुरक्षाविषयक उपाययोजनांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याबाबत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने २१ ऑगस्ट रोजी शासन निर्णय प्रसिध्द केला आहे. अव्वर सचिव प्रमोद पाटील यांच्या डिजिटल स्वाक्षरीने काढण्यात आलेल्या या निर्णयात पुढीलप्रमाणे अंमलबजावणी करण्याबाबत सुचविण्यात आले आहे. शाळा व परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावेत, ठराविक अंतराने त्याचे फुटेज तपासणे देखील आवश्यक आहे. असे फुटेज तपासणे व काही आक्षेपार्ह बाबी आढळून आल्यास त्यावर कार्यवाही करण्याची जबाबदारी विशेषत्वाने मुख्याध्यापकाची व सर्वसाधारणपणे शाळा व्यवस्थापन समितीची असेल.
मुख्याध्यापकाने आठवड्यातून किमान तीनवेळा अशी तपासणी करणे आवश्यक राहील. याबाबत शाळेमध्ये कंट्रोल रुम असावी. मुख्याध्यापकाच्या देखरेखीखाली फुटेज तपासण्यात यावी. फुटेजमध्ये काही आक्षेपार्ह बाबी आढळून आल्यास याबाबत स्थानिक पोलीस प्रशासनाशी संपर्क साधून योग्य ती कार्यवाही करण्याची जबाबदारी मुख्याध्यापकाची राहील. शाळेतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करताना काळजी घेणे व कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वर्तनावर नियंत्रण ठेवणे यासाठीदेखील उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. नियमित कर्मचाऱ्यांबरोबरच बाह्यस्रोताद्वारे अथवा कंत्राटी पध्दतीने ज्या नेमणुका केल्या जातात जसे सुरक्षारक्षक, सफाईगार, मदतनीस, स्कूल-बसचे चालक इत्यादी बाबतीत संबंधित व्यक्तीच्या पार्श्वभूमीची काटेकोर तपासणी शाळा व्यवस्थापनामार्फत होणे आवश्यक आहे.
यासाठी नेमणुकीपूर्वी चारित्र्य पडताळणी अहवाल स्थानिक पोलीस यंत्रणेमार्फत प्राप्त करून घेणे आवश्यक राहील. नेमणुकीनंतर संबंधित व्यक्तीच्या छायाचित्रासह त्याची सर्व तपशीलवार माहिती स्थानिक पोलीस यंत्रणेकडे देण्यात यावी. शाळांमध्ये बाह्यस्रोताद्वारे अथवा कंत्राटी पध्दतीने शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्त करताना सहा वर्षापर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्राधान्याने महिला कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात यावी. विद्यार्थ्यांच्या शालेय सुरक्षिततेबाबत करावयाच्या ठोस उपाययोजनांचा भाग म्हणून राज्यातील सर्व माध्यमांच्या व सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये तक्रार पेटी बसविण्याबाबत शासन परिपत्रकान्वये आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत, तक्रार पेटी उघडण्याबाबत तसेच त्यात प्राप्त झालेल्या तक्रारीवर करावयाच्या कार्यवाहीसंदर्भात सदर परिपत्रकान्वये सविस्तर सूचना देण्यात आल्या आहेत.
सर्व माध्यमांच्या व सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांकरिता तक्रार पेटी बसविणे व त्यासंदर्भात परिपत्रकातील तरतुदींचे पालन करणे अनिवार्य आहे. यासाठी शाळेच्या मुख्याध्यापकास व्यक्तिशः जबाबदार धरण्यात येईल. यात कसूर झाल्याचे आढळून आल्यास मुख्याध्यापकावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल. तसेच गट शिक्षणाधिकारी व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक / माध्यमिक यांनी अनुक्रमे महिन्यातून एकदा व दोन महिन्यातून एकदा या उपाययोजनांचा आढावा घ्यावा. यासाठी आवश्यकतेनुसार विद्यार्थ्यांचे व पालकांचे जबाब नोंदवावेत. याबाबतचा अहवाल राज्यस्तरीय विद्यार्थी सुरक्षा आढावा समितीस सादर करावा.
राज्यस्तरीय विद्यार्थी सुरक्षा आढावा समितीने तीन महिन्यातून एकदा शैक्षणिक विभागनिहाय उपरोक्त उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घ्यावा व त्याबाबतचा अहवाल शासनास वेळोवेळी सादर करावा. याबाबतची जबाबदारी आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांची राहील. शाळेमध्ये विद्यार्थ्यासोबत अनुचित प्रकार घडल्याचे उघड झाल्यानंतर संबंधित शाळा व्यवस्थापन/संस्था/मुख्याध्यापक / शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी सदर बाब चोवीस तासाच्या आत संबंधित शिक्षणाधिकारी यांना कळवावी. अशी अनुचित घटना कोणत्याही प्रकारे दडवून ठेवण्याचा प्रयत्न झाल्याचे निर्दशनास आल्यास संबंधित व्यक्ती/ संस्था गंभीर शास्तीस पात्र ठरतील.
