विधानसभेच्या प्रचारात चिपळूण शहरातील वाहतूक कोंडी, रस्त्यावर पडलेले खड्डे, रखडलेला महामार्ग, शिक्षण व आरोग्यसेवा प्रश्न सोडवण्याबाबत कोणीच उल्लेख केला नाही. जनतेला या प्रश्नांना दररोज सामोरे जावे लागते. अखेरपर्यंत जनतेचे मूलभूत प्रश्न प्रचारातून गायब झाल्याचे पाहायला मिळाले. तालुक्यातील शेतकरी भात व भाजीपाल्याचे पीक घेतात. भाताला भाव मिळत नाही. भाजीपाला विक्रीसाठी हक्काची जागा उपलब्ध होत नाही. जुनी भाजीमंडई १८ वर्षे बंद आहे. नवीन भाजीमंडई सुरू करण्यासाठी कोणी प्रयत्न केले नाही. पालिकेच्या पाणीयोजनेची दुरुस्ती करण्यासाठी वर्षाला एक कोटीचा खर्च येतो तरीही शहरातील नागरिकांना वेळेवर पुरेसा पाणी मिळत नाही. अनेक भागाला कमी दाबाने पाणीपुरवठा होतो. एखाद्या भागात पाईपला गळती लागल्यानंतर ती काढण्यासाठी पालिकेकडून वेळेत प्रयत्न होत नाही. पालिकेच्या पाणी विभागाला अधिकारीच नाही त्यामुळे काम करायचे कोणी, असा प्रश्न येतो. तालुक्यात आंबा व इतर फळांचे पीक शेतकरी घेतात.
पिकविमा मिळत नाही, याबाबत कोणत्याही पक्षाच्या उमेदवाराने आपले धोरण मांडले नाही. चिपळूण शहरातील रस्ते अरूंद आहेत. वाहनांच्या संख्या वाढल्या आहेत. नवीन रस्ते नाहीत, जुन्या रस्त्यांची दुरुस्ती नाही त्यामुळे वाहतूककोंडीचा प्रश्न शहरात निर्माण झाला आहे. त्यावर उमेदवार बोलत नाही. एमआयडीसीतील कंपन्यांमध्ये तालुक्यातील तरुण शिपाई, वॉचमन, कामगार म्हणून नोकरी करतो. उच्च शिक्षणाची सोय तालुक्यात नाही. बाहेरील संस्थांमध्ये प्रवेश मिळत नाही. उच्च शिक्षणाची सोय झाल्यास भावी पिढी चांगल्या पदावर नोकरी मिळवू शकेल. सर्वाधिक चर्चेचा मुद्दा मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचा आहे. उड्डाणपुलाचे काम सुरू असताना झालेल्या अपघातातून विद्यमान आमदार बचावले होते. त्यानंतर सर्व बाजूने महामार्गाच्या ठेकेदारावर टीका झाली. गणेशोत्सव काळात मुख्यमंत्र्यांनी या महामार्गाची पाहणी केली तेव्हा ठेकेदारावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. त्यावर कोणतीच कारवाई झाली नाही. कोणत्याही उमेदवारांनी तालुक्यातील प्रश्न सोडवण्याचे ठोस आश्वासन आपल्या प्रचारात दिले नाही.
