ओबीसींच्या आरक्षण मुद्द्यावरून अनेकदा राजकारण तापले आहे. अनेक आंदोलने करून सुद्धा त्यांना न्याय मिळत नाही आहे. त्यामुळे कुठेतरी या प्रकरणावर तोडगा निघणे गरजेचे असल्याने, सर्वांनुमते विचारविनिमय करणे आवश्यक आहे. ओबीसीना राजकीय आरक्षण मिळाले पाहिजे या विषयावर मात्र आता सगळ्याच पक्षांचे एकमत झाले आहे. याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी संदर्भीय सर्वपक्षीय बैठकीत प्राप्त झालेल्या सूचना, विविध पर्यांयाचा अभ्यास करून पुढील आठवड्यात शुक्रवारी सर्वानुमते निर्णयाप्रत येण्यासाठी बैठक घेऊ, असे सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांनी ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणा संदर्भात सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित केलेल्या सर्वपक्षीय नेत्यांच्या बैठकीत ते बोलत होते. राजकीय आरक्षणामध्ये उद्भवणा-या समस्या दूर करण्यासाठी सर्वांनी केलेल्या सूचनांचे स्वागत होणार आहे. यासंबंधी सर्व राजकीय पक्षांची मते समजून घेण्यात येणार आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका ओबीसी आरक्षणा शिवाय घेण्यात येऊ नये, अशी सर्वांनीच भावना व्यक्त केली आहे.
येत्या काही दिवसामध्ये बैठकीत प्राप्त झालेल्या सूचना आणि पर्यायांचा पूर्ण अभ्यास करून येत्या शुक्रवारी सर्व सहमतीने निर्णय घेऊ असे त्यांनी सांगितले. या महत्त्वाच्या प्रश्नावर निर्णय घेण्यासाठी सर्वपक्षीय नेते उपस्थित राहिल्याची बाब स्वागतार्ह असल्याचे सांगून ओबीसी आरक्षणासाठीची सर्वपक्षीय एकजूट आणि एकमत अशीच कायम टिकवून ठेऊया असेही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे. बैठकीमध्ये प्रास्ताविक करताना अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी ओबीसी आरक्षणासंबंधात शासकीय पातळीवर करण्यात येत असलेल्या प्रयत्नांची माहिती दिली. सर्वपक्षीय बैठक आयोजित केल्याबद्दल, निमंत्रित सर्वपक्षीय मान्यवरांनी महत्त्वाच्या विषयावर सखोल चर्चा केल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले.
