तालुक्यातील काजिर्डा आणि राणेवाडी येथील जामदा प्रकल्पाचे काम गेल्या दोन दशकांपासून रडतखडत पद्धतीने सुरू आहे. अशा स्थितीमध्ये घराचे मूल्यांकन करते वेळी जाहीर नोटीस प्रसिद्ध करून बुडीत क्षेत्रातील मोजणीची फी भरणे त्यानंतर पुनर्वसन अधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार सर्व विभागातील अधिकाऱ्यांसमोर संयुक्त मोजणी करणे बंधनकारक असताना पाटबंधारे विभागाकडून चुकीच्या पद्धतीने घरांचे मूल्यांकन केले जात आहे. ते तत्काळ थांबवावे, अशी मागणी जामदा प्रकल्प संघर्ष समितीने कोकण पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी संचालकांकडे निवेदनाद्वारे केली केली आहे. या प्रकल्पामुळे रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सुमारे साडेतीन हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. या प्रकल्पाच्या कामामध्ये फारशी प्रगती नसताना प्रकल्पामुळे विस्थापित होणाऱ्या काजिर्डा आणि राणेवाडी येथील सुमारे १ हजार ७०० कुटुंबांच्या पुनर्वसनाबाबत गेल्या सुमारे २९ वर्षांमध्ये शासनाकडून कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही.
दोन महिन्यांपूर्वी प्रकल्पग्रस्तांची मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील यांच्यासमवेत झालेल्या बैठकीनंतर प्रकल्पग्रस्तांच्या मालमत्तेचे मूल्यांकन आणि पुनर्वसनाबाबत प्रशासकीय पातळीवर हालचाली सुरू झाल्या. त्यामध्ये पुनर्वसनाबाबत संयुक्त मोजणी आणि प्रकल्पग्रस्तांच्या मालमत्तेचे मूल्यांकन पाटबंधारे विभागाकडून चुकीच्या पद्धतीने केले जात आहे. याकडे जामदा प्रकल्प संघर्ष समितीने कोकण पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी संचालकांचे लक्ष वेधले आहे. संयुक्त मोजणीच्या नोटिसीमध्ये गावठाण आणि नागरिक सुविधांचा कोणताही उल्लेख नसून, शासकीय पुनर्वसनाबाबत गावातील सर्व कुटुंबांचे नियोजन व पुनर्वसन आराखडा संकलन रजिस्ट्रर, प्रत्येक प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचा निवाडा शासनाकडून स्पष्ट होणे गरजेचे आहे; मात्र प्रकल्पग्रस्तांना विश्वासात घेऊन तशी कोणतीही कार्यवाही होत नसल्याचे समितीने निवेदनात म्हटले आहे.
जामदा मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प – पाणलोट क्षेत्र : १८.६८ चौ. कि. मी., प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्र: ५३३.११ हेक्टर, सिंचनाखाली येणारे एकूण क्षेत्र : ३५०० हेक्टर क्षेत्र, सिंचन क्षेत्रामध्ये येणारी गावे : काजिर्डा, मूर, चिखलेवाडी, वाळवड,
मिळंद, सावडाव, जवळेथर, कोळंब, वरचीवाडी, हातदे (सर्व राजापूर, रत्नागिरी), नानिवडे, जांभवडे, पालांडेवाडी, तिरवडे, नेर्ले (सर्व जि. सिंधुदुर्ग)
