नगरपालिकेच्या स्वच्छता विभागामार्फत शहरातून गोळा होणारा कचरा वाहनांच्या साहाय्याने सफाई कर्मचाऱ्यांमार्फत उचलला जातो; मात्र या कचऱ्याचे अनेकांकडून वर्गीकरण करून दिले जात नसल्याने प्रशासनास कचऱ्याची विल्हेवाट लावताना कसरत करावी लागते. त्यामुळे नगरपालिकेने बुधवारपासून रहिवाशांना दंडात्मक कारवाईच्या नोटीस बजावण्यास सुरवात केली आहे. पालिकेच्या २.०१ चौरस किलोमीटर इतके क्षेत्रफळ असून, २५ प्रभागांचा समावेश आहे. नगर पालिकेच्या स्वच्छता विभागातील कायमस्वरूपी व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांमार्फत शहरातून दिवसाकाठी ८ टनपेक्षा अधिक कचरा उचलला जातो.
यासाठी ७०९चा एक डम्पर, एक ट्रॅक्टर, ५ छोटा हत्ती व ४ छोट्या ट्रॅक्टरच्या साहाय्याने ३ टन ओला तर ५ टन सुका कचरा गोळा केला जातो. समर्थनगर येथील कचरा डेपोमध्ये एकत्रित करून सुक्या कचऱ्यावर बॉयलर मशिनवर, तर ओल्या कचऱ्यावर कम्पोस्ट मशिनच्या साहाय्याने प्रक्रिया करून खतनिर्मिती केली जाते. गेल्या काही वर्षांपासून शहरातील नागरिकांमध्ये ओल्या व सुक्या कचऱ्याचे वर्गीकरण करून देण्यासाठी पालिकेकडून सातत्याने आवाहन केले जात आहे. नागरिकांना सूचना करूनही अनेक रहिवाशांकडून वर्गीकरण करून दिले जात नाही. यामुळे कचराडेपोत कर्मचाऱ्यांना कचऱ्याचे वर्गीकरण करावे लागत आहे.
यामुळे डेपोत कचरा तसाच पडून राहत असल्याने परिसरात दुर्गंधी पसरून लगतच्या रहिवाशांना नाहक त्रास सहन करावा लागत असल्याने त्यांच्याकडून विरोधासह तक्रारीही वाढू लागल्या आहेत. त्यामुळे मुख्याधिकारी चेतन विसपुते यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्वच्छता विभागातील स्वच्छता निरीक्षक नागेश बोंडले यांनी सफाई कर्मचाऱ्यांसह घरोघरी जात ओला व सुका कचरा वेगवेगळा करून देण्यासाठी विनंती केली.
तीन वेळा उल्लंघन झाल्यास तुरुंगवास – रहिवाशांकडून रस्त्यावर कचरा टाकला गेल्यास १५० रुपये, मिश्रित कचरा दिल्यास ५०० रुपये, उघड्यावर कचरा टाकल्यास १ हजार रुपये, सार्वजनिक ठिकाणी धुंकल्यास ५०० रुपये, तर शासनाने बंदी घातलेले प्लास्टिक पिशव्यांचा छोट्या-मोठ्या दुकानदार अथवा व्यापाऱ्यांनी वापर केल्यास प्रथम, द्वितीय वेळेस अनुक्रमे ५ हजार व १० हजार रुपयांचा दंड, तर तृतीय वेळेस उल्लंघन केल्यास २५ हजार रुपये दंड व तीन महिने तुरुंगवास भोगावा लागेल, अशी सक्त ताकीद नोटीसद्वारे दिली आहे.
