आशा व गटप्रवर्तक महिलांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा व त्यांचे वेतन मिळावे, जोपर्यंत शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा मिळत नाही तोपर्यंत किमान वेतनासह दरमहा २५ हजार रुपये वेतन मिळावे, ऑनलाईन कामाची सक्ती बंद करावी, या प्रमुख मागण्यांसह विविध मागण्यांसाठी आशा वकर्सनी १६ ऑक्टोबरपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. तशा आशयाचे निवेदन प्रशासनाला दिले आहे. गेली अनेक वर्षे आशा स्वयंसेवक आपल्या न्याय मागण्यांसाठी आंदोलन करत आहेत. वारंवार मोर्चा काढला जात आहे. मात्र त्यांना म्हणावे तसे यश येत नाही. आता पुन्हा त्यांनी मागण्यांसाठी एल्गार केला आहे.
१६ ऑक्टोबरपासून बेमुदत कामबंद आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. आरोग्य अभियानांतर्गत दोन वर्षापूर्वी आशांना ऍनरॉईड मोबाईल देण्याचा निर्णय झालेला आहे. परंतु, अद्यापही आशा व गटप्रवर्तक महिलांना ऍनरॉईड मोबाईल मिळालेला नाही. त्यामुळे पीएनजी ई कार्ड काढण्याचे काम, आभा कार्ड काढणे, लाभार्थ्यांना डॉक्टरांच्याबरोबर ऑनलाईन संपर्क करुन देणे याशिवाय अनेक कामे आशा व गटप्रवर्तक महिलांना सक्तीने करावयास लावले जात आहे. आजही आशा व गटप्रवर्तक जमेल तसे ऑनलाईन पध्दतीने काम करीत आहेत.
परंतु ऑनलाईन काम करण्यासाठी आशा व गटप्रवर्तक महिलांना दरमहा फक्त १००रु. रिचार्ज भत्ता दिला जातो. संपूर्ण महिन्यामध्ये १०० रु. रिचार्जवर ऍनरॉईड मोबाईल सुरु राहील अशा कंपनीचे नाव सांगण्यास राष्ट्रीय आरोग्य अभियान तयार नाही. परंतु, आशा व गटप्रवर्तक महिलांना मात्र दरमहा ४०० रु. चा रिचार्ज मारल्याशिवाय ऑनलाईन काम करता येत नाही. म्हणजेच स्वतःचेच ३०० रु. आशा महिलांना द्यावे लागत आहेत, असे निवेदनात नमूद केले आहे. आशा व गटप्रवर्तक महिलांच्या मानधनामध्ये वाढ करण्यात येईल.
असे आश्वासन वारंवार देण्यात आले प्रत्यक्षात अद्याप कोणतीही वाढ दिलेली नाही. म्हणूनच महाराष्ट्र शासनाने संपूर्ण राज्यांमध्ये सरकारी अथवा खासगी दवाखान्यात काम करणाऱ्या काम गारांच्यासाठी १४७०६/- रुपये इतके दरमहा किमान वेतन घोषित केलेले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाची नैतिक जबाबदारी अशी आहे की, त्यांनी आशा व गटप्रवर्तक महिलांना दरमहा १४७०६/- रु. इतके वेतन द्यावे. असे म्हटले आहे. त्याचबरोबर दिवाळीच्यापूर्वी भाऊबीज भेट मिळावी अशीही मागणी आशा वर्कसनी आपल्या निवेदनात केली आहे.
