प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांकडून पोर्टलवर स्वयंनोंदणी करताना अपलोड केलेल्या कागदपत्रांच्या छाननीवेळी बहुतांश प्रकरणांमध्ये केवळ सात- बारा अपलोड केल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे ही प्रकरणे शासन निर्देशानुसार कृषी विभागाकडून परत पाठविण्यात आली आहेत. अशा शेतकऱ्यांना संबंधित प्रकरणांच्या प्रशासकीय मान्यतेसाठी नव्याने सात-बारासह अन्य कागदपत्रे अपलोड करावी लागणार आहेत. त्यामध्ये तालुक्यातील सुमारे सहा महिन्यांच्या कालावधीमध्ये नोंदणी झालेल्या सुमारे २ हजार ७०० प्रकरणांचा समावेश असल्याची माहिती कृषी विभागाकडून देण्यात आली. केंद्र शासनातर्फे शेतकऱ्यांसाठी प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना राबवली जात असून, त्या अंतर्गत शेतकऱ्यांना वर्षाला काही रक्कम दिली जाते.
या योजनेच्या लाभासाठी शेतकऱ्यांकडून शासनाच्या पोर्टलवर ऑनलाईन स्वयंनोंदणी करताना शेतकऱ्यांचे भूमी अभिलेख नोंदी संदर्भातील फेरफार, सात-बारा उतारा, आठ अ, पती-पत्नी यांचे आधारकार्ड अपलोड करण्याची सुविधा अर्जदारास उपलब्ध करून दिली आहे. या सुविधेमधून शेतकऱ्यांनी अपलोड केलेले दस्तऐवज तालुका, जिल्हा व राज्यस्तरीय नोडल अधिकारी यांच्याकडे मान्यता प्रदान करण्यापूर्वी तपासण्यासाठी पोर्टलवर उपलब्ध असतात. तालुका व जिल्हास्तरावरून मान्यता दिलेल्या स्वयंनोंदणीकृत शेतकऱ्यांची प्रकरणे तपासली असता त्यामध्ये केवळ सात-बाराव्यतिरिक्त अन्य कोणतीही कागदपत्रे अपलोड केलेली नसल्याचे दिसून आले.
त्यामुळे अशा शेतकऱ्यांना अंतिम मान्यता प्रदान झाल्यास यामधील काही अपात्र शेतकऱ्यांना मान्यता प्रदान होऊन लाभ अदा होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. त्यामुळे अशी सर्व प्रकरणे परत करून शेतकऱ्यांना नव्याने कागदपत्र अपलोड करण्याचे निर्देश शासनाकडून देण्यात आले आहेत. त्याची अंमलबजावणी स्थानिक पातळीवर कृषी विभागाकडून करण्यात येत आहे. पोर्टलच्या माध्यमातून स्वयंनोंदणी केलेल्या तालुक्यातील शेतकऱ्यांना आधीच प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेच्या लाभासाठी सहा महिने थांबावे लागले आहे. आता शासनाच्या नव्या निर्देशानुसार कागदपत्रे जोडून मान्यता मिळाल्यानंतर लाभ मिळणार असल्याने संबंधित शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष लाभासाठी आता आणखीन काही महिने प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
