कोकणातील आंबा, काजू, नारळ, चिकू बागायतदारांना आता कृषी दरानेच वीज बिले दिली जाणार आहेत. महाराष्ट्र विद्युत नियाम क आयोगाकडे यासंदर्भात दिलेल्या प्रेझेंटेशनला यश आल्याची माहिती कोकण बिझिनेस फोरमचे संजय यादवराव यांनी दिली.ते म्हणाले, कोकणातील आंबा बागायतदार आणि अन्य बागायतदारांच्या वतीने कोकणवासीयांचे म्हणणे आयोगासमोर मांडले. विद्युत नियामक आयोगाकडे सुनावणीमध्ये प्रेझेंटेशन दिले. या पाठपुरावाला मोठे यश आले. कोकणातील बागायतदारांना कृषी दराव्यतिरिक्त अन्य कॅटेगरीमध्ये टाकले होते. त्यामुळे नेहमीपेक्षा चार-पाच पट बिले येत होती. आता पुन्हा सर्व बागायतदारांना आणि नर्सरी व्यावसायिकांना कृषी कॅटेगरीमध्ये टाकण्यात आले आहे. त्यामुळे बागातदारांना पूर्वीसारखी शेतीपंपाची बिले येतील. कोकणात अडचणीत असलेल्या बागायतदार शेतकऱ्यांसाठी हा मोठा दिलासा आहे.
शासनाच्या या निर्णयासाठी कोकणातले शेतकरी कृतज्ञ आहेत, असे यादवराव यांनी स्पष्ट केले. कोकणातील पर्यटन व्यावसायिकांना विजेची प्रचंड बिले येतात. त्यांना व्यापारी दराने वीज बिलाची आकारणी केली जाते. त्यामुळे पंचवीस हजारापासून दोन लाखापर्यंत प्रचंड मोठी बिले येतात. त्यामुळे पर्यटन व्यावसायिक अडचणीत येत आहेत.
पर्यटन हा कोकणातील मुख्य व्यवसाय असल्यामुळे आणि कोकणात लाखो तरुणांचे ग्रामीण रोजगार पर्यटनावर अवलंबून असल्यामुळे या उद्योगासाठी औद्योगिक दराने वीज आकारणी केली पाहिजे, ही मुख्य मागणी आहे. त्यांचा पाठपुरावा करत असल्याचे श्री. यादवराव यांनी सांगितले. यापुढे छोट्या स्तरावर पर्यटन प्रकल्प चालवणारे व्यावसायिक, होम स्टे मालक यांना घरगुती दराने वीज पुरवठा केला जाणार आहे. हा सुद्धा ऐतिहासिक निर्णय आहे. शेतीमध्ये पर्यटन उद्योग करणाऱ्या कृषी पर्यटन उद्योगाचा यात समावेश असायला हवा. तसा तो नसेल तरी हा समावेश करणे आता सोपे होईल. त्यामुळे कोकणातील छोट्या पर्यटन व्यावसायिकांना पाच ते सात पट कमी वीजबिले येतील. यामुळे कोकणात छोटे पर्यटन व्यवसाय करणाऱ्या होम स्टेमधील तरुणांना खूप मोठे प्रोत्साहन मिळू शकेल. हासुद्धा ऐतिहासिक निर्णय ठरला असल्याचे यादवराव यांनी सांगितले.
यादवराव म्हणाले, कोकण भूमी प्रतिष्ठान, कोकण पर्यटन उद्योग संघ, आंबा बागायतदार संघटना म्हणजेच कोकण बिझनेस फोरम या कोकणातील व्यावसायिक संघटनांच्या माध्यमातून कोकणातील मूलभूत प्रश्नांवर आवाज उठवण्याचे काम आम्ही करत आहोत. कोणाला श्रेय देण्यापेक्षा हे प्रश्न सुटणे आवश्यक आहे. सरकारने कोकणातील या प्रश्नांवर संवेदना दाखवली.
