महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावादाबाबत काल विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेतल्यानंतर सरकारची कोंडी झाली होती. महाराष्ट्राला इंचभरही जमीन देणार नाही असा ठराव कर्नाटक विधानसभेने गेल्या आठवड्यात एकमताने मंजूर केल्यावर महाराष्ट्रात संतापाची लाट उसळली होती. कर्नाटकच्या आक्रमकतेला आज ठरावाद्वारे राज्य सरकार प्रत्युत्तर देणार अशी चर्चा होती. त्यानुसार सरकाने हा ठराव मांडला आणि मंजूर केला. कर्नाटक सरकारने सीमाभागात चालवलेल्या दडपशाहीचा तीव्र शब्दात निषेध यावेळी करण्यात आला.
बेळगाव, कारवार, बिदर, भालकीसह ८६५ गावं महाराष्ट्रात आणण्याचा निर्धार यावेळी करण्यात आला आहे. तसा उल्लेख या ठरावात करण्यात आला आहे. अनेक दिवसांपासून हिवाळी अधिवेशनात महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावादाचा मुद्दा जोरदार गाजत होता. कर्नाटक सरकारने महाराष्ट्रविरोधी ठराव केल्यानंतर हा वाद अधिक चिघळला. विरोधकांनी या प्रश्नावर सत्ताधाऱ्यांची कोंडी केली होती. आज वादग्रस्त सीमाभाग महाराष्ट्रात आणण्यात एकमत झाले. विधानसभेत सर्वानुमते हा ठराव मंजूर करण्यात आला.
सरकारने केंद्रशासीत करावा, अशी मागणी या ठरावात असावी, असं माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विधान परिषदेत म्हटले होते. तर कोणत्याही परिस्थितीत सीमाप्रश्नावर राज्य ससरकार तसूभरही मागे हटणार नाही, असे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं होतं. आज हा ठराव मंजूर करुन कर्नाटक सरकारलाही इशारा दिला आहे, इंच इंच जमीन महाराष्ट्रात घेतली जाईल.
८६५ मराठी भाषिक गावातील इंच इंच जागा महाराष्ट्राची आहे. महाराष्ट्रात ती सामील व्हावे यासाठी राज्य शासन कायम प्रयत्न करत आहे. या सर्व गावातील नागरिक समवेत महाराष्ट्र ताकदीने उभा, असे मत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ठराव मांडताना व्यक्त केले. महाराष्ट्र सरकारनेही तातडीने कर्नाटक विरोधी प्रस्ताव आणावा अशी मागणी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी विधानसभेत केली होती. मात्र शिंदे फडणवीस सरकारने आठवडाभर सावध भूमिका घेतली होती. काल विरोधकांनी सभागृहात आणि सभागृहाबाहेर हा मुद्दा लावून धरला. अखेर आज सरकारतर्फे सीमावादावर ठराव मांडण्यात आला.
