डोंगर पोखरून करण्यात येणाऱ्या एनए प्लॉटिंगवर संपूर्ण बंदी घालून निसर्ग वाचवता येईल त्यासाठी प्रत्येक तालुक्यातून चळवळ उभी राहिली पाहिजे, असे दापोलीतील विनय जोशी यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले. आंजर्ले खाडी ते आडे खाडीदरम्यानच्या भागात एनए प्लॉटिंगवर संपूर्ण बंदी घालून संपूर्ण भाग शेतीसाठी शंभर टक्के आरक्षित करण्याची मागणी करणारी याचिका जोशी यांनी राष्ट्रीय हरित लवादात दाखल केली आहे. जिल्ह्यात डोंगरउतारावर पिक्चर लोकेशनच्या नावाने अवाढव्य आकाराची घरे, बंगले, नागमोडी रस्ते यांची बांधकामे करताना पोलकेनचा बेसुमार वापर करून, उतारावरची माती अजून शिथिल करून डोंगर अस्थिर केले जात आहेत.
त्यामुळे वायनाडसारखी घटना कोकणात घडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. “सकाळ”ने आजच्या अंकात बिग स्टोरीच्या माध्यमातून या विषयावर प्रकाश टाकला. या पार्श्वभूमीवर प्रतिक्रिया देताना जोशी म्हणाले, तालुक्यात एनए प्लॉट आणि आणि बिगरशेती वापरासाठी जमीन खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांनी अशी कोणतीही खरेदी न करण्याचे आवाहन आम्ही केले आहे. दापोली तालुक्यात रिअल इस्टेटच्या नावाने जंगलतोड करून डोंगर भुईसपाट करण्याचे प्रकार प्रचंड वेगाने सुरू असल्याने त्याचा पारंपरिक शेती आणि वातावरणावर अत्यंत गंभीर परिणाम होत आहे.
तालुक्याच्या अनेक भागात वेगाने जंगलतोड होत असून, त्याचा फटका हापूस आंब्याच्या संवेदनशील पिकावर होत आहे त्याशिवाय वन्यप्राण्यांचा त्रास सहन करावा लागत आहे. या विरोधात नागरिकांनी राष्ट्रीय हरित लवाद आणि केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयात याचिका दाखल करून तालुक्यातील मोठा भाग शेतीसाठी १०० टक्के आरक्षित करावा आणि व्यावसायिक एनए प्लॉटिंगवर तत्काळ कायदेशीर प्रतिबंध आणून अनियंत्रित ब्लास्टिंग, अर्थ मुव्हिंग मशिन्स आणि डोंगरकटाई करणारी ड्रिलिंग आणि अन्य यंत्रांवर कठोर नियंत्रण आणण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
अधिकाऱ्यावर कारवाईची मागणी – अनियंत्रित एनए प्लॉटिंग आणि डोंगरकटाईमुळे भविष्यात होणाऱ्या भूस्खलन आणि दरडी कोसळण्याच्या घटनांसाठी सध्या अशा कामांना परवानगी देणाऱ्या महसूल अधिकाऱ्यांना दोषी ठरवणारा कायदा आणण्याची मागणी करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यातून अशी मागणी झाली तर माझ्या कोकणहिताच्या मागणीला जोर मिळेल आणि त्याला चालना मिळेल, असे जोशी यांनी सांगितले.
