रत्नागिरी: महाराष्ट्रात निर्माण झालेल्या गंभीर दुष्काळी परिस्थितीमुळे प्रशासकीय यंत्रणेवरील ताण लक्षात घेता, राज्य शासनाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. दुष्काळ निवारण आणि युद्धपातळीवरील मदतकार्यात कोणताही अडथळा येऊ नये, यासाठी शासनाने राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणुका अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या शासन निर्णयामुळे रत्नागिरी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची (Ratnagiri DCC Bank) अपेक्षित असलेली निवडणूकही आता लांबणीवर पडली आहे.
प्रशासकीय यंत्रणा मदतकार्यात व्यस्त राहावी म्हणून निर्णय
सध्या राज्यातील तब्बल ३०४ तालुक्यांमध्ये दुष्काळाचे सावट असून, तेथे तीव्र पाणीटंचाई आणि इतर समस्या निर्माण झाल्या आहेत. या भागात तातडीने मदतकार्य राबवणे आणि उपाययोजनांची अंमलबजावणी करणे ही काळाची गरज बनली आहे. यासाठी महसूल, कृषी, सहकार, ग्रामविकास, पशुसंवर्धन आणि जलसंधारण यांसारख्या विविध महत्त्वाच्या विभागांवर अतिरिक्त प्रशासकीय जबाबदारी आली आहे. अशा बिकट परिस्थितीत जर सहकारी संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया सुरू ठेवली, तर शासकीय अधिकारी व कर्मचारी निवडणुकीच्या कामात गुंतून पडतील. परिणामी, जनतेपर्यंत पोहोचणाऱ्या दुष्काळ निवारणाच्या कामात दिरंगाई होऊ शकते, हे लक्षात घेऊनच शासनाने हा निर्णय घेतला आहे.
संचालक मंडळाबाबत काय स्पष्ट झाले?
याδिकाणी राज्य पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष तथा रत्नागिरी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक ॲड. दीपक पटवर्धन यांनी या घडामोडींवर माहिती दिली आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, राज्य शासनाच्या नवीन अध्यादेशानुसार जिल्हा बँकेची निवडणूक सध्यातरी पुढे ढकलण्यात आली आहे. जरी सध्याच्या कार्यरत संचालक मंडळाबाबत अध्यादेशात सविस्तर उल्लेख नसला, तरी शासनाकडून जोपर्यंत नवीन निवडणुकांचे आदेश येत नाहीत, तोपर्यंत विद्यमान संचालक मंडळांनाच कामकाज पाहण्याची संधी मिळण्याची शक्यता आहे.
या निर्णयामुळे आता राजकीय वर्तुळाचे आणि बँक सभासदांचे लक्ष शासनाच्या पुढील निर्देश आणि दुष्काळ निवारणाच्या स्थितीकडे लागले आहे.
