कोकण किनारपट्टीवर मच्छीमारांना मासळीच मिळत नसल्याने मत्स्य दुष्काळाची झळ सर्वांना बसली आहे. गिलनेट, रापण, ट्रॉलर, पर्ससीनसह इतर मासेमारी प्रकारांतही मासळी मिळत नसल्याने सर्वच मच्छीमार आज कर्जबाजारी होऊन हवालदिल झाले आहेत. शासनाने मच्छीमारांना तातडीने आर्थिक पॅकेज न दिल्यास अनेक मच्छीमार कर्जबाजारी होऊन आत्महत्या करण्याची भीती आहे. याकडे शासनकर्त्यांनी तातडीने लक्ष देणे गरजेचे आहे; अन्यथा मार्चपासून कधीही जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक देऊ, असा निर्वाणीचा इशारा मच्छीमार सहकारी संस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष मेघनाद धुरी यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत दिला.
यावेळी सागरकन्या महिला मच्छीमार खरेदी-विक्री सहकारी संस्थेच्या अध्यक्षा सुलक्षणा रेवंडकर, राजकोट मच्छीमार सहकारी संस्थेचे चेअरमन गणेश गावकर, संचालक सेलेस्तीन फर्नांडिस, मालवण मच्छीमार सहकारी संस्थेचे संचालक स्वप्नील आचरेकर, सचिव डॅनिस नन्होना, रामेश्वर सोसायटी सचिव सतेजा वायंगणकर, सागरकन्या सोसायटीचे सचिव रवींद्र रेवंडकर आदी उपस्थित होते. धुरी म्हणाले, ‘मच्छीमार समुद्रात मासेमारी करण्यासाठी गेल्यानंतर होणारा खर्चही मिळणाऱ्या मासळीतून उपलब्ध होत नाही. यामुळे मच्छीमार समुद्रात मासेमारीस जात नाहीत.
किनारपट्टीवरील मासेमारीमुळे होणारी उलाढाल पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. मच्छीमार कर्जबाजारी झाल्याने त्याच्या कुटुंबीयांचाही उदरनिर्वाहाचा गंभीर प्रश्नही गंभीर झाला आहे. मच्छीमार कुटुंबातील मुलांच्या शिक्षणासाठीही पैसा उभा करणे, सध्या अडचणीचे ठरत आहे. किनारपट्टीवर अनेक बोटी आणि होड्या मासळी मिळत नसल्याने उभ्या आहेत. शासनाच्या एनसीडीसी, किसान क्रेडिट कार्डद्वारे अनेकांनी कर्जे घेऊन आपला व्यवसाय सुरू करण्याचा प्रयत्न केला होता; मात्र आता शासनाचे कर्ज भरावे कसे, असाही प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा राहिलेला आहे.’
ते म्हणाले, ‘सिंधुदुर्गाच्या किनारपट्टीवरील तिन्ही मतदारसंघांतील आमदार वैभव नाईक, शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर, आमदार नीतेश राणे आणि ५६ खासदार विनायक राऊत व पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी मच्छीमारांच्या समस्या लक्षात घेऊन राज्य सरकारचे लक्ष वेधणे आवश्यक आहे. राज्याकडून फेब्रुवारीत मराठा आरक्षणासाठी खास अधिवेशन बोलविणार असल्याची माहिती असल्याने या अधिवेशनात मच्छीमारांच्या समस्या घेऊन मच्छीमारांना मदतीसाठी प्रयत्न करावेत. स्थानिक मच्छीमारांच्या वेदना जाणून त्या शासनकर्त्यांकडून सोडविण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी महत्त्वाची भूमिका बजावणे आज गरजेचे बनले आहे. मच्छीमार समाजातील सर्व संघटनांना एकत्रित करून मत्स्य दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी शासनाकडे मागणी लावून धरणार आहोत.”
