जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात असलेल्या महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या उपप्रादेशिक अधिकारी कार्यालयावर मनसेने आज धडक दिली. कार्यालयात असलेल्या अधिकाऱ्यांवर प्रश्नांची सरबत्ती करत जाब विचारला, जिल्ह्याचे ठिकाण असूनही पूर्ण वेळ उपप्रादेशिक अधिकारी नसल्यामुळे अनेकांना रान मोकळे मिळते. हे जाणीवपूर्वक केले जाते का, असे विचारत अधिकाऱ्यांना भंडावून सोडले. प्रदूषणकारी कंपन्यांवर ५ मेपर्यंत कारवाई करा अन्यथा कार्यालयाला टाळे ठोकून आंदोलन करू, असा इशारा मनसेचे जिल्हाध्यक्ष अविनाश सौंदळकर यांनी दिला. प्रदूषण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करताना सौदळकर यांच्यासह उपजिल्होध्यक्ष अरविंद मालाडकर, तालुकाध्यक्ष सचिन शिशंदे, उपतालुकाध्यक्ष रूपेश चव्हाण, सतीश खामकर, महिला शहराध्यक्ष सुस्मिता सुर्वे, शहर सचिव संपदा राणा, शैलेश मुकादम, गौरव चव्हाण उपस्थित होते.
रत्नागिरी एमआयडीसी परिसरातील काही कंपन्या प्रदूषित पाणी खाडीसह समुद्रामध्ये सोडत आहेत. त्यामुळे समुद्र, खाडी प्रदुषण होते आहे. त्याचा परिणाम मत्स्य प्रजाननावर होतो. त्यामुळे मत्स्योत्पादनात घट होत आहे. या कंपन्यांविरोधात आवाज उठवूनही प्रदूषण नियंत्रण मंडळ कारवाई करीत नाही. रोज संध्याकाळी साळवी स्टॉपपासून पुढील भागांत एक प्रकारचा घाणेरडा वास येतो. तो कोणत्यातरी प्रक्रिया करणाऱ्या कारखान्यातून येतो. त्यावरही आजवर अनेकवेळा तक्रारी झाल्या. मात्र काय कारवाई केली, असा प्रश्न सौदळकर यांनी केला. रत्नागिरी पालिकेच्या हद्दीतील गटारांमधून प्रदुषित व कचरायुक्त सांडपाणी मांडवी खाडी, समुद्रात सोडण्यात येते याबाबत पालिकेवर कारवाई झाली का असाही प्रश्न केला गेला. रत्नागिरी एमआयडीसीकडे प्रदूषित पाणी स्वच्छ करण्याची स्वतःची यंत्रणा नसल्यामुळे अनेक कंपन्या प्रदुषित पाणी खाडी, समुद्रात सोडतात.
याबाबत एमआयडीसी विभागाला प्रदुषण मंडळ सूचना देणार का, असा जाब जिल्हाध्यक्ष सौंदळकर यांनी उपस्थित केला. तसेच लांजा तालुक्यामध्ये काही भागांमध्ये स्टोनक्रशर उभारण्यात आले असून, त्यामुळे गावातील लोकांना मनस्ताप होतो. या प्रश्नांवर संबंधित अधिकाऱ्यांकडून समाधानकारक उत्तरे मिळालेली नाहीत. त्यामुळे ५ मेपर्यंत प्रदुषणकारी कंपन्यांवर कारवाई करा अन्यथा आंदोलक करु असे मनसे पदाधिकाऱ्यांनी ठणकावले.
