देशातील लोकसभा निवडणूक मतपत्रिकेवर नव्हे तर इलेक्ट्रॉनिक वोटींग मशीनच्या (ईव्हीएम) साहाय्यानेच घेतली जाईल, असे सांगतानाच व्हीव्हीपॅटमधून बाहेर येणाऱ्या पावतीची १०० टक्के पडताळणी केली जाऊ शकत नाही, असा स्पष्ट निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला आहे. यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत. मतदानासाठी ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट मशीनचा वापर करताना येणाऱ्या तांत्रिक व इतर सर्व अडचणींवर विस्तृत सुनावणी घेऊन आम्ही हा निर्णय दिला आहे. कुठल्याही गोष्टीची शहानिशा न करता व्यवस्थेबद्दल शंका उपस्थित करणे योग्य नाही, अशी टिप्पणी न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय देताना केली.
ईव्हीएम मशीनबाबत असलेला संशय दूर करण्यासाठी मतदान पूर्ण होताच राजकीय पक्षांच्या निवडणूक चिन्हांशी संबंधित असलेले लोडिंग युनिटी ४५ दिवस सीलबंद ठेवण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. निवडणूक निकाल जाहीर झाल्यानंतर दुसऱ्या अथवा तिसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या उमेदवाराला ईव्हीएम मशीनबाबत काही आक्षेप असल्यास त्यांना ७ दिवसांच्या आत तक्रार करता येईल.
या तक्रारीवर ईव्हीएम मशीनमधील मायक्रोकंट्रोलर मेमरीची तपासणी तज्ञ अभियंत्यांकडून केली जाणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. ईव्हीएम मशीनच्या तपासणीचा खर्च त्या उमेदवारालाच करावा लागेल. या तपासणीत ईव्हीएममध्ये काही छेडछाड केल्याचे आढळून आल्यास तपासणीचा खर्च उमेदवाराला परत दिला जाणार असल्याचेही सर्वो च्च न्यायालयाने सांगितले. व्हीव्हीपॅट मशीनमधून बाहेर येणाऱ्या पावत्यांची मोजणी करण्यासह प्रत्येक राजकीय पक्षाला निवडणूक चिन्हांशिवाय विशिष्ट बारकोड देण्याच्या सूचनेवर विचार करण्याचे निर्देशही. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले.
व्हीव्हीपॅट मशीनमधून बाहेर येणाऱ्या पावत्यांची १०० टक्के पडताळणी करण्याच्या मागणीसाठी सामाजिक कार्यकर्ते अरुण कुमार यांनी ऑगस्ट २०२३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मतदारांना व्हीव्हीपॅट मशीनमधून येणारी स्लिप स्वतः बघून ती मतपेटीत टाकण्याची संधी मिळावी, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली होती. यासंदर्भात दाखल झालेल्या इतर याचिकांची तब्बल ५ तास प्रदीर्घ सुनावणी घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने २४ एप्रिल रोजी आपला निर्णय राखून ठेवला होता.
ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट मशीनबाबत असलेल्या काही प्रश्नांची उत्तरे आम्हाला मिळाली आहेत, असे न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी याबाबतचा निर्णय राखून ठेवताना म्हटले होते. या प्रकरणात याचिकाकर्ते असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स संघटनेच्यावतीने ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण, गोपाल शंकरनारायण आणि संजय हेगड़े यांनी बाजू मांडली. केंद्रीय निवडणूक आयोगातर्फे अॅड. मनिंदरसिंह तर केंद्र सरकारतर्फे म हाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला.
