रेवस-रेड्डी सागरी महामार्गाकरिता सार्वजनिक बांधकाम विभागाने रस्ता रुंदीकरणासाठी जमीन संपादनाची नोटीस काढल्यामुळे हा मार्ग सुरू होण्यासाठी एक पाऊल पुढे पडले आहे. तसेच केळशी पुलाच्या कामाच्या निविदा निघाल्या असून, रस्ते विकास महामंडळ या पुलावर ८९७ कोटी ७० लाख रुपये खर्च करणार आहे. पर्यटकांचे आकर्षण असलेल्या निसर्गरम्य अलिबागला नवी मुंबई आणि मुंबई महानगरीशी जोडणारा धरमतर खाडीवरील रेवस ते करंजा पूल अलीकडेच मार्गी लागल्यामुळे समाधान व्यक्त केले जात आहे.
डोंगराळ प्रदेशात कोकणातून जाणाऱ्या ५४० किलोमीटरच्या रेवस- रेड्डी सागरी महामार्गामुळे मुंबईचे सध्याचे अंतर १०५ कि.मी. ने कमी होणार आहे. ४२ खाड्यांनी व्यापलेल्या या प्रदेशातून प्रवास करणे पर्यटनाच्यादृष्टीने महत्त्वाचे आहे. प्रवासाची वेळ किमान एक ते दीड तासाने कमी होणार आहे. कोकणातील बहुतांश पर्यटन केंद्रे, समुद्रकिनारे व किल्ले किनारपट्टीवर असल्याने पर्यटन विकासाला गती मिळून मोठ्या प्रमाणावर पर्यटक कोकणात उतरतील तसेच आंबा उत्पादन व मत्स्य व्यवसायालाही अधिक गती मिळेल. संरक्षणाच्यादृष्टीने सागरी महामार्गाचे महत्त्व अधिक आहे. २०१७ मध्ये सागरी महामार्ग राष्ट्रीय महामार्ग मंडळाकडे सुपूर्द करण्यात आला होता.
त्यानंतर पुन्हा तो २३ ऑक्टोबर २०२० मध्ये महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे सुपूर्द करण्यात आला. सागरी महामार्ग कोकणातील किनाऱ्यालगतच्या अनेक ठिकाणी अरूंद गावठाण भागातून जातो. जमीन संपादन प्रक्रिया सुरू झाली आहे; परंतु मोठ्या पुलांसाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखून ते वेळीच पूर्ण होणे गरजेचे आहे. यापूर्वीच्या प्रस्तावात रस्ते ५ हजार २८१ कोटी निधी लागणार असल्याचे नमूद केले होते. वळण रस्ते ९२८ कोटी, छोटे पूल ९६५ कोटी, मोठे पूल ३८८ कोटी, सुशोभीकरण २०० कोटी असे सुमारे दहा हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर झाले होते.
