निकाल जाहीर झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या पुढील शैक्षणिक वर्षाच्या पाठ्यपुस्तकांच्या खरेदीची लगबग सुरू झाली आहे. अशातच महागाईसमुळे शिक्षणासाठीचा खर्च वाढल्याने पालकांवर आर्थिक बोजा पडत आहे. त्यात आता यंदा जीएसटीमुळे पाठ्यपुस्तकांच्या किमतीत वाढ झाल्याने जुन्याच पाठ्यपुस्तकांसाठी पालकांची धावपळ सुरू आहे. कोरोनामुळे अर्थव्यवस्थेवर भरमसाट जीएसटीमुळे विपरीत परिणाम झाला आहे. सर्वच वस्तूंचे दर गगनाला भिडले असताना आता शैक्षणिक साहित्यावर आकारल्या जाणाऱ्या शिक्षणही महागले आहे. कागदाचे वाढलेले दर, नवीन अभ्यासक्रम, पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी अनिवार्य विषयांच्या पाठ्यपुस्तकांची एकूण भागामध्ये विभागणी, वैकल्पिक विषयांची पाठ्यपुस्तके आदींमुळे पहिली ते दहावीच्या पुस्तकांच्या किमतीत ३० ते ३५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. अशातच एकीकडे डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरचे ओझे कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न सुरू आहे.
पण दुसरीकडे पालकांच्या खिशावरचा बोजा मात्र वाढतच आहे. कारण खासगी प्रकाशनांकडून सराव. तसेच मार्गदर्शक पुस्तके छापली जात आहेत. त्यांच्या दरामध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. तर इंधन दरवाढीमुळे स्कूल बसच्या शुल्कातही १५ टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे पालकांच्या खिशाला कात्री लागली आहे. कागदासह शैक्षणिक साहित्यावर जीएसटी आकारल्यामुळे पाठ्यपुस्तकांच्या किमतीमध्ये वाढ झालेली आहे. समोरून आलेल्या किमतीत शालेय साहित्य विक्री करावी लागत आहे. त्याचा भुर्दंड पालकांवर पडत असल्याने पालकवर्ग नाराजी व्यक्त करत आहेत. शिक्षण हा विद्यार्थ्यांचा मूलभूत हक्क आहे. असे सरकार एकीकडे सांगत आहे आणि सरकार शालेय साहित्यावर जीएसटी लावत आहे. त्यामुळे आमचे आर्थिक बजेट कोलमडले आहे; परंतु नाईलाजास्तव चढ्या दराने शैक्षणिक साहित्य खरेदी करावे लागत आहे.
