प्रधानमंत्री आवाससह विविध योजनेतून घरकुल योजनेतून संबंधित लाभार्थ्यांना घर बांधकामासाठी अनुदान दिले जाते; मात्र गेल्या काही महिन्यांपासून घराचे बांधकाम पूर्णत्वास गेले तरी लाभार्थ्यांना अनुदान मिळालेले नाही. त्यांना सातत्याने ग्रामपंचायत व पंचायत समितीकडे हेलपाटे मारावे लागतात. त्यामुळे घरकुलासाठीचे अनुदान तातडीने वर्ग करण्याची मागणी चिपळूण तालुका सरपंच संघटनेने जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे निवेदन देत केली आहे.
संघटनेने बुधवारी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कीर्तीकिरण पुजार यांची भेट घेत सविस्तर चर्चा केली आणि निवेदन दिले. गावस्तरावर घरकुल मंजूर झाले की, पंचायत समितीकडून तातडीने घराचे बांधकाम सुरू करण्याच्या सूचना दिल्या जातात. यामध्ये टप्प्याटप्प्याने लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यावर अनुदान जमा केले जाते; मात्र काही महिन्यांपासून लाभार्थ्यांना अनुदान मिळेनासे झाले आहे. तातडीने अनुदान देण्याची मागणी केली. संघटनेचे अध्यक्ष योगेश शिर्के, सुनील वाजे, सुनील गोरिवले, नरेश घोले, महेश सावंत आदी सरपंचांनी चर्चेत सहभाग घेतला.
संगणक परिचालक गावातीलच असावा – ग्रामपंचायतीत कार्यरत असलेले कंत्राटी संगणक परिचालक सातत्याने संपावर जातात. त्यातील एखादे पद रिक्त झाल्यास तेथे त्वरित नियुक्ती केली जात नाही. त्यामुळे ग्रामपंचायतीलाच गावातील उमेदवार संगणक परिचालक म्हणून घेण्यास मान्यता द्यावी. शासनाने त्यांना आवश्यक ते प्रशिक्षण द्यावे. १५वा वित्त आयोगातील काम बदलाचे अधिकारी सध्या जिल्हा परिषदेच्या सीईओंकडे आहेत. आराखड्यातील काही कामात बदल करावयाचा झाल्यास मान्यतेसाठी तीन-चार महिन्यांचा कालावधी जातो. त्यासाठी ग्रामसभा अथवा तालुकास्तरावर गटविकास अधिकाऱ्यांना काम बदलाचे अधिकार द्यावेत.
