रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील नैसर्गिक साधनसामग्रीवर आधारित पर्यटन, मत्स्य व्यवसाय व सूक्ष्म उद्योगांच्या विकासासाठी सिंधुरत्न ही पथदर्शी योजना राबवण्यात आली. गेल्या ३ वर्षांमध्ये ७७ कोटी ९४ लाखांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. ५५ कोटी ५४ लाखांएवढा निधी वितरित केल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाने दिली. राज्य शासनाने २०२१ मध्ये ही योजना लागू केली. हा पथदर्श प्रकल्प असून, प्रत्येक वर्षी १०० कोटी रुपये निधी योजनेसाठी उपलब्ध करून दिला जाणार होता. सिंधुरत्न समृद्ध योजनेंतर्गत सूक्ष्म आराखडा मंजूर केला असून, त्यामध्ये रत्नागिरी जिल्ह्यातील ७७ कोटी ९४ लाखांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळाली. यामध्ये जिल्ह्यातील महिला प्रभाग संघांना शाश्वत उपजीविका निर्माण करून पर्यटन व्यवसायास चालना देण्यासाठी प्रकल्पामध्ये हाऊसबोट व फ्लोटिंग जेटी उभारणे या कामासाठी १ कोटी ६ लाख २५ हजार हा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. पाच महिला प्रभाग संघांना त्याचा लाभ देण्यात आला. महिला प्रभाग संघांना शाश्वत उपजीविका निर्माण करून पर्यटन व्यवसायास चालना देण्यासाठी टुरिस्ट बस या कामास १ कोटी ९९ लाखांचा निधी देण्यात आला.
मच्छीमार महिलांना ई-स्कूटरसह शीतपेटी पुरवठा करणे या कामास दोन वर्षांत ३८ लाख ९५ हजारांचा निधी देण्यात आला. यामध्ये ५२ लाभार्थी आहेत. मच्छीमारांना शीतवाहन पुरवण्यासाठी १ कोटी ४४ लाख १५ हजार, फिरते मासेविक्री केंद्रासाठी १ कोटी ९९ लाख १६ हजार, बिगर यांत्रिक नौका बांधण्यासाठी १ कोटी ७१ लाख ९३ हजार, बिगर यांत्रिक नौका यांत्रिकीकरण करण्यासाठी ५ लाख ५९ हजारांचा निधी दिला. जिल्ह्यातील आंबा वाहतुकीसाठी २ कूलिंग व्हॅन दिल्या असून, यासाठी १ कोटी ६३ लाख मिळाले. मालगुंड येथे प्राणिसंग्रहालय उभारण्यासाठी १७९७.९७ लाख इतक्या रक्कमेची प्रशासकीय मान्यता मिळाली असून, १३२५.३२ लाख इतका निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. दारिद्र्यरेषेखालील शेतकरी यांना मोफत भात बियाणे व नाचणी बियाणे वाटपास २३ लाख ५ हजार निधी उपलब्ध करून दिला.
फळमाशी नियंत्रणासाठी ४ कोटी २५ लाख – जिल्ह्यातील आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांना आंबा वाहतुकीसाठी अनुदान स्वरूपात चारचाकी वाहतूक गाडी (पिकअप्) उपलब्ध करून देण्यासाठी ५ कोटी ७१ लाख निधी दिला. रब्बी व उन्हाळी हंगामातील भाजीपाला क्षेत्र वाढवण्यासाठी बियाण्याचे वाटप कार्यक्रमासाठी १ कोटी २४ लाख निधी दिला. आंबा फळ पिकावरील फळमाशी नियंत्रणासाठी रक्षक सापळे उपलब्ध करून देण्यासाठी ४ कोटी २५ लाखांचा निधी दिला.
