राज्य सरकारने आयात केल्या जाणाऱ्या विदेशी मद्यावरील उत्पादन शुल्कामध्ये ५० टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे इतर राज्यात विकल्या जाणाऱ्या किमतीतच आता महाराष्ट्रामध्येही विदेशी मद्य उपलब्ध होणार आहे. विदेशी मद्याच्या उत्पादन शुल्कात ३०० वरून १५० टक्क्यांपर्यंत घट झाली आहे. याबाबतची अधिसूचना गुरुवारी जारी करण्यात आली आहे.
महाविकास आघाडी सरकारने विदेशी मद्याच्या किमती ५० टक्क्यांनी कमी केल्या आहेत. त्यामुळे विदेशी मद्याची होत असणारी अवैध विक्री किंवा तस्करी रोखली जाऊन विक्रीमध्ये वाढ होईल. राज्याच्या महसुलामध्ये वाढ होईल, असा दावा राज्य सरकारमार्फत करण्यात आला आहे.
त्याचप्रमाणे, राज्यामध्ये नविन मद्यविक्री परवाने धोरण आणण्याचाही राज्य सरकारने विचार केला आहे. त्या संदर्भात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून प्रस्तावही पाठविण्यात आला आहे. मात्र तो प्रस्ताव अजूनही पुढे गेला नसून, पडून आहे. त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. या निर्णयानंतर तब्बल २० वर्षांनंतर राज्यामध्ये मद्यविक्री परवाने खुले होणार आहेत.
आयात केल्या जाणाऱ्या विदेशी मद्य विक्रीतून राज्य शासनाला दरवर्षी १०० कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त होतो. मात्र, आता सरकारने उत्पादन शुल्कात कपात केल्याने विदेशी मद्याची आयात वाढण्याची अपेक्षा आहे. त्यातून सरकारचा महसूल २५० कोटीपर्यंत जाईल, असा दावा शासनामार्फत केला जात आहे.
पण चर्चा सगळीकडे या एकाच गोष्टीची सुरु आहे कि, जिथे पेट्रोल, डीझेल इंधनांची किंमत कमी व्हावी यासाठी सरकारकडे मागणी केली जात असून त्यावर काहिही उपाययोजना न करता, विदेशी मद्याची किंमत मात्र निम्या पर्यंत कमी करण्यात आली आहे.
