रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड जिल्ह्यातील पर्ससीन नेट मच्छीमारांनी साखळी उपोषण आंदोलन सुरू केले आहे. सुधारित तरतुदीत शिथिलता यावी, यासाठी सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी आणि नेत्यांनी उपोषणास बसलेल्या मच्छीमारांना यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. त्यानुसार मंत्रालयामध्ये मत्स्य व्यवसाय मंत्री आणि मुंबईचे पालक मंत्री अस्लम शेख यांच्यासोबत रत्नागिरी जिल्ह्यातील नेते, मत्स्य व्यवसायिक आणि लोकप्रतिनिधींची बैठक पार पडली. शिवसेनेचे आमदार राजन साळवी, भाजपचे आमदार प्रसाद लाड, काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष अविनाश लाड, माजी आमदार हुस्नबानू खलिफे यांनी पर्ससीनेट मच्छीमारांची पूर्णपणे बाजू मांडून त्यांना उद्भवणाऱ्या समस्यांचा लेखाजोखा वाचून दाखवला.
या बैठकीला मच्छीमार नेते हानीफ महालदार, सुरेश ढाणू, अशोक सारंग, इम्रान मुकादम, मजहर मुकादम, कृष्णनाथ तांडेल आदी उपस्थित होते. या नेत्यांनाही सुधारित कायद्यातील त्रुटी संदर्भात अनेक मुद्दे मांडायचे होते, परंतु मंत्र्यांनी मिटिंग केवळ १५ मिनिटांतच आटोपती घेतल्याने मच्छीमार नेत्यांचे मुद्दे अनुत्तरीतच राहून गेले.
त्याचप्रमाणे , मत्स्य व्यवसाय, बंदरे विकास मंत्री अस्लम शेख यांनी पर्ससीन नेट मासेमारीबाबत सुधारित कायद्यात कोणताही बदल करण्यास नकार दिला आहे. सर्व गोष्टींचा सारासार विचार करूनच कोकणातील हे कायदे केले असल्याचे त्यांनी सांगितले. लोकप्रतिनिधी व मच्छीमार नेते यांनी मच्छीमारांची भूमिका मंत्र्यांसमोर कथन केली परंतु, ना. अस्लम शेख यांनी मात्र त्यावर स्पष्ट नकार दिला. मच्छीमार नेत्यांनीही १२ नॉटीकल मैल समुद्रातून मासेमारी करून येणार्‍या नौकांना बंदरे दिली पाहिजेत, यासाठी केंद्र शासनाच्या तरतुदी दाखवण्याचा प्रयत्न केला.
राज्यातील बंदरे केंद्राच्या जलधी क्षेत्रातून मासेमारी करून येणार्‍या नौकांना उपलब्ध करून द्यायची नाहीत, याबाबत केंद्राची काही सूचनापत्र आहेत का? अशी विचारणी केली असता, मंत्र्यांकडून कोणतेच समाधानकारक उत्तर मिळाले नसल्याने पर्ससीननेट मच्छीमार नेत्यांकडून सांगण्यात आले.
