राज्यातील महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी, त्यांच्या आरोग्य आणि पोषणामध्ये सुधारणा करणे आणि कुटुंबातील त्यांची निर्णायक भूमिका मजबूत करण्यासाठी राज्यात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरु करण्यात आली आहे. मात्र त्यातील काही अटी व शर्तीमुळे या योजनेसाठी सरसकट सर्व महिला पात्र ठरणार नाहीत. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या योजनेतील नियमात शिथिलता आणली आहे.
या योजनेतील नियम काय आहेत? – ज्यांच्या कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न २.५० लाख रुपयांपेक्षा अधिक असेल. ज्याच्या कुटुंबातील सदस्य आयकरदाता असेल, ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य कायम किंवा कंत्राटी कर्मचारी म्हणून सरकारी सेवेत असेल किंवा सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन घेत आहेत. परंतु बाह्य यंत्रणादवारे कार्यरत असलेले तथा स्वयंसेवी कामगार आणि कर्मचारी असेल, लाभार्थी महिलेने शासनाच्या इतर विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या आर्थिक योजनेव्दारे १५०० रुपया पेक्षा जास्त लाभ घेतला असेल, ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य विद्यमान किंवा माजी खासदार / आमदार असेल, ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य भारत सरकार किवा राज्य सरकारच्या मंडळाचे सदस्य असेल, ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची संयुक्तपणे पाच एकरपेक्षा जास्त शेतजम ीन असेल, ज्यांच्याकडे चारचाकी वाहने (ट्रॅक्टर वगळून) असेल त्या कुटुंबातील महिलांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही, असे नियम सुरुवातीला बनवण्यात आले होते. परंतु, यातील काही नियमांमुळे काही महिलांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नव्हता. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत दोन नियम शिथिल करण्यात आल्याची माहिती दिली.
कोणत्या नियमांत केले बदल? – वयाची २१ वर्षे पूर्ण झालेल्या व ६० वर्षापर्यंतच्या महिलांना या योजनेचा लाभ घेता येणार होता. आता ही वयोमर्यादा ६५ वर्षांपर्यंत करण्यात आली आहे. तर, ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची संयुक्तपणे पाच एकरपेक्षा जास्त शेतजमीन असेल त्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नव्हता. परंतु, ही जमिनीची अटही आता शिथिल करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रांमध्ये आधार कार्ड, जात प्रमाणपत्र, मूळ निवासी प्रमाणपत्र, रेशन कार्ड, उत्पन्नाचा दाखला, बँकेचे पासबूक, मोबाईल क्रमांक, पासपोर्ट साईज फोटो आदींचा समावेश आहे.
या योजनेसाठी ग्रामीण भागातील महिलांनी ग्रामसेवक किंवा अंगणवाडी सेविकांकडे नोंदणी करावी. शहरी भागातील महिलांनी वॉर्ड ऑफिसरकडे नोंदणी करावी. १ जुलैपासून या योजनेला सुरुवात झाली असून १५ जुलैपर्यंत अर्ज संकलित करण्यात येणार आहेत. सर्वांनी सर्वोच्च प्राधान्य देत हे काम पूर्णत्वास न्यावे, असे स्पष्ट निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी दिले. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ग्रामपंचायत पातळीपर्यंत अर्जाचा नमुना उपलब्ध करून दिला जात आहे. वयाची २१ वर्षे पूर्ण झालेल्या व ६० वर्षे ज्यांची पूर्ण झाली नाहीत अशा वयोगटातील महिलांनी हे अर्ज अंगणवाडी सेविकांकडे जमा करावयाची आहेत.
