एकाच रस्त्यावर पुन्हा पुन्हा खर्च करून जनतेच्या पैशाचा चुराडा रत्नागिरीतील रस्त्यांच्या कामाबाबत हायकोर्टात याचिका दाखल एक वर्षांपूर्वी विशेष रस्ते अनुदानातून तयार करण्यात आलेल्या रस्त्यांवर योजनेचे नाव बदलून कोट्यवधी रुपये काँक्रीटिकरणाच्या नावाखाली घातले जात आहेत. याविरोधात सामजिक कार्यकर्ते विजय जैन यांनी हायकोर्टात धाव घेतली असून शासनाच्या पैशाचा अपव्यय थांबवा, अशी मागणी याचिकेतून जैन यांनी केली आहे. उच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांसह नगर परिषदेच्या मुख्याधिकारी यांना नोटीस बजावली असून ७ जूनला सुनावणीसाठी हजर राहण्याचे आदेश न्यायालयाने बजावले आहेत, अशी माहिती सामाजिक कार्यकर्ते विजय जैन यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
वर्षभरापूर्वी डांबरीकरण एक- वर्षांपूर्वी शहरातील रस्त्यांवर कोट्यवधी रुपये खर्ची टाकून विशेष रस्ते अनुदानातून शहरातील सर्व रस्त्यांचे डांबरीकरण करण्यात आले होते. या रस्त्यांची अंतिम बिले अदा व्हायची असून यातील चार रस्त्यांवर नव्याने राज्य नगरोत्थानमधून कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्ची घातला जाणार आहे, असे विजय जैन यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. आमचा विरोध शहर विकासाला नाही तर शासनाच्या निधीचा अपव्यय. थांबविण्यासाठी आहे. जे रस्ते यापूर्वी डांबरीकरण करण्यात आले त्या रस्त्यांचे दोषदायित्व अद्याप संपलेले नाही. एखादा रस्ता डांबरी होतो, त्याची सर्व जबाबदारी त्या ठेकेदाराची असते. दोन वर्षात रस्ता खराब अथवा खड्डे पडल्यास त्या रस्त्यांची डागडुजी संबधित ठेकेदाराने करून द्यायची असा नियम असताना केवळ मलिदा लाटण्यासाठी व ठेकेदाराचे हित जोपासण्यासाठी विशेष रस्ते अनुदानातून केलेल्या रस्त्यांवर राज्य नगरोत्थानमधून पुन्हा कोट्यवधी रुपये खर्ची टाकले जाणार आहेत, असा आरोप जैन यांनी यावेळी केला.
जनतेच्या पैशाचा चुराडा – पहिल्या रस्त्यांचे दोषदायित्व संपलेले नसताना त्यातील चार रस्ते काँक्रीटचे बनवले जाणार आहेत. हा जनतेच्या पैशांचा चुराडा असून नगर परिषद नेमके कोणाचे हित जोपासत आहे? असा सवाल विजय जैन यांनी केला आहे. या विरोधात जैन यांनी २९ डिसेंबर २०२२ रोजी नगर परिषदेकडे रीतसर तक्रार अर्ज दाखल केला होता. त्यानंतर रिमायंडर म्हणून २० जानेवारी २००३ रोजी नगर परिषदेचे कायदे काय सांगतात याची आठवणं त्यांनी दुसऱ्या अर्जातून करून दिली होती. मात्र त्याला उत्तर देताना नगर परिषदेने टोलवाटोलवी केली. मुख्याधिकारी दाद देत नसल्याने जिल्हाधिकारी, कोकण आयुक्त यांच्यासह मंत्रालय स्तरावर तक्रार अर्ज जैन यांनी दाखल केले.
७ जूनला सुनावणी – शासनाच्या निधीचा अपव्यय थांबवा या मागणीकडे सर्वांनीच दुर्लक्ष केल्याचा दावा करत जैन यांनी थेट मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली आहे. नियमबाह्य कामे होत असून, शासनाच्या पैशांचा. अपव्यय होत असल्याचा आरोप त्यांनी यामध्ये केला आहे. ही याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. त्याची सुनावणी ७ जून रोजी होणार असून एकाच कामावर दोनवेळा निधी खर्ची होत असल्याने न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांसह नगर परिषद मुख्याधिकाऱ्यांना ७ जून रोजी सुनावणीसाठी हजर राहण्यासाठी उच्च न्यायालयाने नोटीस जारी केली असल्याची माहिती सामाजिक कार्यकर्ते विजय जैन यांनी यावेळी दिली.
