रत्नागिरी: रत्नागिरी जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा म्हटली की काहीतरी खमंग आणि जनतेच्या जिव्हाळ्याचे मुद्दे समोर येणार हे ठरलेलेच असते. पण नुकतीच पार पडलेली सभा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसाठी चांगलीच घाम फोडणारी ठरली. जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा अस्मिता केंद्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत ‘सेस फंड’ आणि ‘जिल्हा नियोजन समिती’ (DPC) अंतर्गत तब्बल ८.५ कोटी रुपयांची देयके (बिलं) प्रलंबित असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला. या थकीत रकमेवरून लोकप्रतिनिधींनी प्रशासनाला थेट धारेवर धरल्यामुळे काही काळ सभागृहात कमालीचा तणाव आणि गरमागरम वातावरण पाहायला मिळाले.
‘गोपनीयतेचा’ डाव उधळला!
गेल्या काही वर्षांपासून ठेकेदारांची आणि विविध विकासकामांची बिलं प्रशासनाने थकवून ठेवली आहेत. विशेष म्हणजे, या देयकांची माहिती जाहीर न करता ती फक्त ‘अध्यक्षांच्या दालनात दिली जाईल’ अशी जुनीच भूमिका घेत अधिकाऱ्यांनी त्यावर पडदा टाकण्याचा आणि विषय टाळण्याचा प्रयत्न केला.
मात्र, विरोधी पक्षातील ठाकरे शिवसेनेचे आक्रमक सदस्य विक्रांत जाधव आणि संतोष थेराडे यांनी प्रशासनाचा हा डाव साफ उधळून लावला. “हा जनतेच्या घामाचा पैसा आहे आणि यात कसली आली आहे गोपनीयता? ही माहिती चार भिंतींच्या आड नाही, तर संपूर्ण सभागृहासमोर जाहीर झालीच पाहिजे!” अशी ठाम भूमिका या सदस्यांनी घेतली. त्यांना सत्ताधारी आणि विरोधी अशा दोन्ही बाजूंच्या सर्वपक्षीय सदस्यांनी जोरदार पाठिंबा दिला. अखेर चौफेर कोंडी झालेल्या अधिकाऱ्यांना नमते घ्यावे लागले आणि त्यांनी सर्व खात्यांच्या थकीत बिलांचा लेखाजोखा सभागृहासमोर मांडला.
चार-चार वर्षे बिलं रखडली; मग अधिकाऱ्यांवर कारवाई का नाही?
सभागृहात जेव्हा थकीत बिलांची आकडेवारी समोर आली, तेव्हा अनेक विभागांमध्ये चक्क गेल्या चार वर्षांपासूनची बिलं प्रलंबित असल्याचे उघड झाले. हा आकडा पाहून सदस्यांचा संताप आणखी अनावर झाला. त्यांनी प्रशासकीय दिरंगाईवर बोट ठेवत थेट कायदेशीर आणि तांत्रिक सवाल उपस्थित केला: “जर एखाद्या ठेकेदाराने काम करायला उशीर केला, तर प्रशासन त्याला लगेच दंड ठोठावते. मग गेल्या चार वर्षांपासून ज्या अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे ही कामं आणि बिलं रखडली आहेत, त्यांच्यावर कारवाई का केली जात नाही?” या अनपेक्षित आणि थेट प्रश्नामुळे खात्याप्रमुखांची मोठी पंचाईत झाली आणि सभागृहात बराच वेळ खडाजंगी सुरू राहिली.
‘बघतो, करतो’ अशी चालढकल खपवून घेणार नाही: अध्यक्षांची सक्त ताकीद
सदस्यांचा वाढता रोष आणि अधिकाऱ्यांची उडालेली तारांबळ पाहता, जिल्हा परिषद अध्यक्षा अस्मिता केंद्रे यांनी अखेर वाद सोडवत प्रशासनाला कडक शब्दांत फटकारले. त्यांनी अधिकाऱ्यांना सक्त ताकीद दिली की, “यापुढे लोकप्रतिनिधींना ‘बघतो, करतो’ किंवा ‘नंतर सांगतो’ अशी टोलवाटोलवीची उत्तरे दिलेली अजिबात खपवून घेतली जाणार नाहीत.”
अध्यक्षांनी प्रत्येक प्रलंबित कामासाठी थेट आणि निश्चित तारीख (Deadlines) देण्याचे निर्देश दिले असून, आता प्रत्येक विभागाकडून काम पूर्ण करण्याची तारीख लेखी स्वरूपात मागून घेतली जाईल. ही प्रलंबित देयके प्राधान्याने मार्गी लावून ठेकेदारांना न्याय दिला जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
या अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि वादळी सभेला जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष विलास चाळके, प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) परिक्षित यादव यांच्यासह विविध समित्यांचे सभापती—नंदकुमार मुरकर (शिक्षण व अर्थ), महेश नाटेकर (कृषी व पशुसंवर्धन), मयुरी शिर्के (महिला व बालकल्याण) आणि ॲड. सुयोग कांबळे (समाजकल्याण)—तसेच सर्व विभागांचे खातेप्रमुख आणि सदस्य मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
