जिल्ह्याची सुरक्षाव्यवस्था सांभाळणारे पोलिस अधीक्षक आणि अपर पोलिस अधीक्षक हे दोन्ही उच्च अधिकारी सध्या हक्काच्या शासकीय निवासस्थानांविना आहेत. रत्नागिरीतील ऐतिहासिक ‘डीएसपी बंगला’ दुरुस्तीसाठी बंद असल्याने पोलिस अधीक्षकांना भाड्याच्या घरात राहावे लागत आहे तर अपर पोलिस अधीक्षकांना गळक्या खोल्यांमध्ये दिवस काढावे लागत आहेत. शहरातील ‘डीएसपी बंगला’ किंवा जिल्हा पोलिस अधीक्षक निवासस्थान सव्वाशे वर्षांपूर्वीचा आहे; परंतु सध्या तो दुरुस्तीच्या कामामुळे बंद आहे. ब्रिटिशांनी १८८५ मध्ये ब्रह्मदेशचा राजा थिबा याला नजरकैदेत ठेवण्यासाठी उभारलेल्या इमारतींपैकी ही एक इमारत आहे. २५ वर्षे राजा थिबा येथे वास्तव्यास होता, त्यामुळे या बंगल्याला ऐतिहासिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून या बंगल्याची अवस्था अत्यंत जीर्ण झाली होती. पावसाळ्यात छतामधून मोठ्या प्रमाणात, गळती होत होती आणि फर्निचरही जुने झाले होते. सध्याचे पोलिस अधीक्षक नितीन बगाटे यांनी या दुरवस्थेची दखल घेत सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे दुरुस्तीची मागणी केली होती. त्यांच्या मागणीनुसार, आता या ऐतिहासिक वास्तूचे नूतनीकरण सुरू झाले आहे.
या दुरुस्तीमुळे या महत्त्वाच्या वारशाचे जतन होण्यास मदत होणार आहे; परंतु यामध्ये पोलिस अधीक्षकांच्या शासकीय निवासस्थानाचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. बगाटे यांना त्यामुळे भाड्याच्या बंगल्यामध्ये राहावे लागत आहे. पोलिस अधीक्षकांप्रमाणेच अप्पर पोलिस अधीक्षकांनाही निवासाच्या समस्येला तोंड द्यावे लागत आहे. त्यांना पोलिस उपनिरीक्षकांच्या जुन्या आणि गळक्या खोल्यांमध्ये राहावे लागत आहे. पावसाळ्यात तर या खोल्यांमध्ये गळत असल्याने त्यांना अक्षरशः बादल्या लावून दिवस काढावे लागत आहेत, ज्यामुळे त्यांच्या कामावरही परिणाम होत आहे.
हक्काचे निवासस्थान मिळणार का ? – जिल्ह्याची सुरक्षाव्यवस्था सांभाळणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाच अशा प्रकारच्या गैरसोयींना सामोरे जावे लागत असल्यामुळे प्रशासकीय कामकाजावर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ‘डीएसपी बंगल्या’चे काम लवकरात लवकर पूर्ण करावे, जेणेकरून दोन्ही अधिकाऱ्यांना हक्काचे निवासस्थान उपलब्ध होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
