गेली तीन-चार वर्षे राजापूर तालुका टँकरमुक्त असला तरी कमी पर्जन्यमानामुळे पाणीटंचाई भासण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. त्यामुळे पाणीटंचाईला सामोरे जाण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या उपाययोजना वा नळपाणी योजनांचे तत्काळ परिपूर्ण प्रस्ताव ग्रामपंचायतींनी पंचायत समितीला सादर करावेत, अशी सूचना आमदार राजन साळवी यांनी केली. एप्रिल-मे या दोन महिन्यांमध्ये भेडसावणाऱ्या पाणीटंचाईला सामोरे जाण्यासाठी उपाययोजना करण्याच्या अनुषंगाने संभाव्य पाणीटंचाई कृती आराखडा तयार करण्यासाठी आमदार साळवी यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. किसानभवन सभागृहात झालेल्या बैठकीला तहसीलदार शीतल जाधव, गटविकास अधिकारी विवेक गुंड, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे उपअभियंता प्रतीक भाट, तालुका कृषी अधिकारी अनिल गावित आदी उपस्थित होते.
जलजीवन मिशन योजनेतील प्रस्तावांच्या मंजुरीमध्ये जमिनींच्या बक्षीसपत्रांचा अडथळा येत असल्याची बाब जलजीवन मिशन योजनेचा आराखड्याचा आढावा घेताना पुढे आली. ज्या जागेमध्ये पाण्याची साठवण टाकी वा अन्य नळपाणी योजनेसंबंधी काम करायचे असेल तर त्या जागेचे बक्षीसपत्र असणे गरजेचे आहे; मात्र, सातबारा उताऱ्यावर अनेक हिस्सेदारांची नावे असल्याने बक्षीसपत्र होताना अडथळे येत असल्याची माहिती सरपंच आणि ग्रामसेवकांनी दिली. तहसीलदार जाधव यांनी जमिनीचे बक्षीसपत्र करण्यामध्यधील अडथळे दूर कसे करता येतील याबाबत सविस्तर माहिती दिली. ज्या नळपाणी योजनांची वर्कऑर्डर झाली असूनही काम अपुरे आहे, ज्या कामांच्या ग्रामस्थांच्या तक्रारी आहेत त्याचा तत्काळ आढावा घेऊन योग्य ती कार्यवाही करण्याची सूचना आमदार साळवी यांनी केली.
ग्रामपंचायतींनी वेळेत प्रस्ताव द्यावा – गतवर्षी अनेक गावांना मे महिन्यांमध्ये पाणीटंचाई भासली होती. यावर्षी सर्व ग्रामपंचायतींनी वेळेमध्ये कामांचे प्रस्ताव सादर करण्याची सूचना प्रशासनाकडून करण्यात आली.
